संसद सत्र के अंतिम दिन परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक सहित तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि परमाणु उर्जा के क्षेत्र में बनायी जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी में 49 प्रतिशत तक की भागीदारी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की होगी।
दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए विश्व के 196 देशों के बीच पेरिस में ऐतिहासिक हो गया है। लंबी खींचतान और विचार-विमर्श के बाद भारत, चीन, अमेरिका समेत छोटे-बड़े तमाम देश इस समझौते पर राजी हुए। इसमें धरती के तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है।
जलवायु परिवर्तन पर एेतिहासिक समझौते की समय सीमा से दो दिन पहले वार्ताकारों ने एक नया और छोटा मसौदा जारी किया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रगतियों और मतभेदों को शामिल किया गया है। हालांकि यह मसौदा भी जटिल मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने में नाकाम रहा है।
नेस्ले की मैगी की टक्कर में बाजार में उतारे गए बाबा रामदेव के आटा नूडल्स विवादों में घिर गए हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पतंजलि के आटा नूडल्स को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की मंजूरी नहीं मिली है। जबकि बाबा रामदेव की ओर से दावा किया है उनका उत्पाद पूरी तरह से कानूनी है। आटा नूडल्स बनाने वाली सभी यूनिट्स के पास लाइसेंस हैं।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी। इससे सरकारी खजाने में 20,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।
चीन के शीर्ष परिवार नियोजन प्राधिकार ने जोर दिया है कि उससे जुड़े स्थानीय संगठनों को फिलहाल तब तक एक बच्चे की नीति लागू रखनी होगी जब तक कि सभी दंपति के लिए दो बच्चों की नई नीति को कानूनी रूप नहीं मिल जाता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मिस्र के बीच समुद्री परिवहन से संबंधित एक करार पर हस्ताक्षर किए जाने को लेकर मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच मामलों में आपसी कानूनी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर परिसर में घोड़े और टट्टुओं के उपयोग पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में हरित अधिकरण ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा है।
उच्चतम न्यायालय ने राजधानी में बढते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में दाखिल होने वाले वाणिज्यिक वाहनों से पर्यावरण शुल्क वसूलने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक नवंबर से चार महीने के लिए राजधानी में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स के अतिरिक्त पर्यावरण शुल्क वसूला जाए।