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तीन तलाक: SC के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा- शरीयत में दखल मंजूर नहीं

तीन तलाक: SC के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा- शरीयत में दखल मंजूर नहीं

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक पर नाखुशी जाहिर करते हुए इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला माना है।
राहुल गांधी ने कहा- पीएम मोदी के पर्सनल फायदे के कारण निर्दोषों को गंवानी पड़ी जान

राहुल गांधी ने कहा- पीएम मोदी के पर्सनल फायदे के कारण निर्दोषों को गंवानी पड़ी जान

अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस उपाध्यशक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि मोदी की नीतियों ने कश्मीर में आतंकियों के लिए जगह बनाई, जिससे देश का काफी नुकसान हुआ है।
समान नागरिक संहिता, तीन तलाक पर मुहिम तेज करने की तैयारी में पर्सनल लॉ बोर्ड

समान नागरिक संहिता, तीन तलाक पर मुहिम तेज करने की तैयारी में पर्सनल लॉ बोर्ड

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।
‘शरिया के तहत मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं’

‘शरिया के तहत मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं’

तीन तलाक को लेकर चल रही बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज दावा किया कि देश भर की मुस्लिम महिलाएं शरिया कानून के तहत सुरक्षित महसूस करती हैं और वे समान नागरिक संहिता नहीं चाहतीं।
'मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी बताने की हो रही है कोशिश'

'मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी बताने की हो रही है कोशिश'

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आबिद रसूल खान ने कहा है कि विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता और एक साथ तीन तलाक के मुद्दों पर प्रश्नावली जारी करना मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी घोषित करने की कोशिश है।
संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली

संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली

एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
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