पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर जारी रहेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर रोक लगाने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट को फैसला जारी रहेगा और पूरे देश में लागू माना जाएगा।
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पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों की जीत: एआईकेएस
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर लगाई गई रोक को जारी रखा है। साथ ही इस रोक को पूरे देश में लागू करने का निर्णय दिया है।
पशु बिक्री अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख तय की है।
पशु बिक्री बैन पर कांग्रेस ने कहा- गायों की बजाए मनुष्यों के जीवन को महत्व दे केंद्र सरकार
पशुओं की खरीदी-बिक्री को लेकर मोदी सरकार के आदेश को मेघालय की कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इस मामले के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहीं, मेघालय के सीएम मुकुल संगमा ने मोदी सरकार की इस अधिसूचना को वापस लिए जाने की मांग की है। राज्य में यह मामला काफी गर्मा गया था।
मेघालय सरकार ने पशु बिक्री पर रोक के खिलाफ विधानसभा में किया प्रस्ताव पारित
वध के लिए पशु बिक्री पर रोक के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मेघालय की कांग्रेस सरकार ने अहम कदम उठाया है। सोमवार को राज्य सरकार ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है।
कांग्रेस नेता की मांग, 'गौमांस खाने की वकालत करने वाले मंत्री रिजिजू के खिलाफ हो कार्रवाई'
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेश शर्मा के बाद अब गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। इससे पहले भाजपा और संघ के नेता केंद्र सरकार से समय-समय पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौमांस खाने की वकालत करने वाले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी, ‘गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार, गौवध पर हो उम्रकैद’
गौरक्षा को लेकर हो रहे विवादों के बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। हाई कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान सरकार से कहा है कि कानून में बदलाव कर गाय के वध करने वालों के लिए आजीवन उम्रकैद की सजा का प्रावधान करना चाहिए।
पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
‘अगर गाय से प्रेम है तो उसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए’
पिछले दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत गाय, बैल, सांड, बधिया बैल, बछड़े, बछिया, भैंस और ऊंट की मांस के लिए खरीद-फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है। इस पर कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है।
गौरक्षा पर केन्द्र सरकार का फरमान: पशु-मेलों में काटने के लिए नहीं बेची जाएंगी गायें
केन्द्र सरकार ने पशु मेलों में गायों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सिर्फ खेती करने वालों को इस तरह के व्यापार की अनुमति दी गई है।
