इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से जारी भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग पर वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बताया गया है कि साल 2019-20 तक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग लगभग 237 मिलियन तक पहुंच सकता है।
सरकार ने देश में रेलवे के विकास एवं विस्तार के लिए पांच वर्षों में 8.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। इस बारे में निवेश योजनाओं में बजटीय संसाधनों एवं आंतरिक सृजन के अलावा संस्थागत वित्त पोषण, सर्वजनिक निजी भागीदारी और ऋण आदि के जरिये वित्त व्यवस्था करना शामिल है।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी। इससे सरकारी खजाने में 20,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीओ, वाहन, रत्न एवं जेवरात और कपड़ा समेत आठ क्षेत्रों में रोजगार पिछले वित्त वर्ष के दौरान 5.21 लाख बढ़ा। यह बात एक सरकारी रपट में कही गई।
राजस्थान सरकार ने गुज्जरों तथा विशेष पिछड़े वर्ग (एसबीसी) को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी कर दी जिससे संबंधित विधेयक पिछले महीने विधानसभा में पारित किया गया था।
उत्पाद शुल्क में लगभग 70 प्रतिशत के जोरदार उछाल के साथ अप्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 35.8 प्रतिशत बढ़कर 3.24 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की झलक मिलती है। एक साल पहले इसी अवधि में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2.38 लाख करोड़ रुपये रहा था।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत में व्यक्तिगत आय पर कर की दरों को अधिक तर्कसंगत बनाने और अगले वित्त वर्ष से अगले चार साल के भीतर कंपनी कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत बचत प्रोत्साहित करने वाली रियायतों को छोड़कर आय कर में अन्य छूटें खत्म करने की तैयारी है।
प्राकृतिक गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमत में गिरावट के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने भी सब्सिडी रहित रसोई गैस के मूल्य में 7.5 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है। इस लिहाज से दिल्ली में पहले 559.50 रुपये पर मिल रहा गैस सिलेंडर (14.2 किलो) आज से 517.50 रुपये में बिकेगा।
सरकार ने 1 अक्टूबर से अगले छह महीने तक के लिए प्राकृतिक गैस मूल्य में 16 प्रतिशत तक की कटौती लागू कर दी है। सरकार द्वारा पिछले साल अक्टूबर में अनुशंसित फॉर्मूले के मुताबिक, प्राकृतिक गैस का मूल्य घटकर 4.24 डॉलर प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो जाएगा जो फिलहाल 5.50 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू है। इससे जल्द ही सीएनजी और पीएनजी मूल्यों में कटौती की संभावना है।