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सीवीसी, सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा हो लोकपाल के दायरे मेंः संसदीय समिति

सीवीसी, सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा हो लोकपाल के दायरे मेंः संसदीय समिति

भ्रष्टाचार रोधक विभिन्न सरकारी इकाइयों के कार्यों में परस्पर दोहराव को देखते हुए संसदीय समिति ने आज केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा को सीधे लोकपाल की कमान और नियंत्रण में लाए जाने की सिफारिश की। समिति ने इसके साथ ही लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में लोकसभा में कोई मान्य नेता विपक्ष नहीं होने की सूरत में सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को चयन समिति में बतौर सदस्य शामिल करने का भी सुझाव दिया।
कार संबंधी फैसला तुगलकीः प्रमोद तिवारी

कार संबंधी फैसला तुगलकीः प्रमोद तिवारी

राज्यसभा में आज कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने सड़कों पर सम और विषम संख्या के आधार पर कारों को उतारने के संबंध में दिल्ली सरकार के निर्णय को तुगलकी फैसला करार देते हुए कहा कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को दुरुस्त किए बिना यह कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। हालांकि सरकार एवं कांग्रेस सहित कई सदस्यों ने राजधानी में वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता पर सहमति जताई।
बैंकाक में मिले भारत-पाक के सुरक्षा सलाहकार, साझा बयान जारी

बैंकाक में मिले भारत-पाक के सुरक्षा सलाहकार, साझा बयान जारी

एक ताजा घटनाक्रम के तहत भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में बैठक हुई है। अचानक हुई इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों ने एक साझा बयान भी जारी किया। पेरिस में पीएम मोदी और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अचानक हुई अनौपचारिक मुलाकात और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आगामी पाकिस्तान दौरे को देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है।
जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक पारित कराने के लिए सरकार अगले सप्ताह बढ़ायेगी कदम

जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक पारित कराने के लिए सरकार अगले सप्ताह बढ़ायेगी कदम

सुचारू रूप से चल रहे संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखते हुए सरकार की योजना है कि अगले सप्ताह जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक को पारित कराया जाए। इसलिए इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनके साथ ही लोकसभा में छह और राज्यसभा में सात विधेयकों को पारित कराने की भी योजना है। इनमें से दो विधेयक पहले से ही निचले सदन में और तीन विधेयक उच्च सदन में सूचीबद्ध हैं।
सरकार ने माना भीषण बाढ़, घोषित हो सकती है राष्ट्रीय आपदा

सरकार ने माना भीषण बाढ़, घोषित हो सकती है राष्ट्रीय आपदा

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में आई भीषण बाढ़ को लेकर सरकार ने माना कि स्थिति अधिक गंभीर है और शहर एक टापू बनकर रह गया है। संसद के दोनों सदनों में बाढ़ को लेकर चर्चा हुई और सांसदों ने कहा कि स्थिति की भयावहता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। यह संभव है कि सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे।
मोदी-शरीफ मुलाकात पर पाक मीडिया खुश

मोदी-शरीफ मुलाकात पर पाक मीडिया खुश

पाकिस्तानी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ के बीच पेरिस में हुई संक्षिप्त मुलाकात पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे रिश्तों में आए दुराव को खत्म करने वाला बताया है जिससे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी।
थरूर ने फिर किया मोदी का गुणगान

थरूर ने फिर किया मोदी का गुणगान

पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर अपनी पार्टी कांग्रेस को असहज स्थिति में डाल चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर डाली। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पटना में उनकी एक रैली में बम फटने पर उन्होंने बड़ी सूझ-बूझ का परिचय दिया और भगदड़ मचने जैसी बड़ी घटना होने से बचा लिया गया।
वीके सिंह के बयान पर राहुल ने संसद में किया पलटवार

वीके सिंह के बयान पर राहुल ने संसद में किया पलटवार

राहुल गांधी ने असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए पिछले दिनों विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह के दिए एक बयान का जिक्र किया। राहुल ने कहा, सरकार के एक मंत्री दलितों की तुलना कुत्ते से करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाए रखते हैं।
किसी भारतीय की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता: मोदी

किसी भारतीय की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता: मोदी

असहिष्णुता को लेकर छिड़ी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याचार की किसी भी घटना को समाज के लिए कलंक बताते हुए आज कहा कि देश के 125 करोड़ लोगों में से किसी की भी देशभक्ति पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है और न ही किसी को हर समय अपनी देशभक्ति का सबूत देने की आवश्यकता है।
मायावती ने उठाई गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की मांग

मायावती ने उठाई गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की मांग

संविधान पर संसद में चल रही बहस में आज बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी हिस्‍सा लिया। राज्यसभा में मायावती ने संविधान पर चर्चा करते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की वकालत की है। मायावती के इस कदम को अगड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।