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सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जोर-आजमाइश तेज हो गई है। नाबाम तुकी द्वारा मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा के खेमे में चले गए विधायकों से संपर्क कर उन्हें वापस बुलाने का प्रयास शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, भाजपा के समर्थन से फरवरी में मुख्यमंत्री बनाए गए कांग्रेस के बागी कलिखों पुल ने गुवाहाटी में 30 विधायकों के साथ प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया, `संख्या बल मेरे ही साथ है। कानूनन, मैं ही अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं।'

महाराष्‍ट्र चुनाव आयोग ने सूबे में किसी पार्टी के खिलाफ पहली बार ऐसी कार्रवाई की है। मीडिया के अनुसार महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने असुदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और पीस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है।

आर्थिक उदारीकरण के 25 साल पूरा होने का असली असर कांग्रेस पार्टी पर दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर 130 साल से अधिक सक्रिय कांग्रेस पार्टी अब इस हालत में पहुंच गई है कि पंजाब-उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार के चयन की सूची में शामिल होने के लिए भी ‘वफादारी’ का कानूनी हलफनामा मांगा जा रहा है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत राजग सरकार अधिक जीडीपी दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आर्थिक प्रगति जमीन पर नहीं दिख रही है।

डेविड कैमरून सरकार में सरकार में गृह मंत्री की भूमिका निभाने वाली टेरेसा मे बुधवार को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगी।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर पार्टी नेताओं को चेताया है कि सुधर जाए नहीं तो चुनाव में जीत मुश्किल होगी।

शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए कथित ईशनिंदा वाले कृत्य के खिलाफ अदालत जाने का निर्णय किया है। आप के युवा घोषणापत्र में स्वर्ण मंदिर तस्वीर में पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू को भी दर्शाया गया है।

आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन इस दफा दिल्ली विश्वविद्यालय के होने वाले छात्र संगठन चुनावों में भाग नहीं लेगा। माना जा रहा है कि अगर चुनावों में पार्टी के छात्र संगठन की करारी हार हुई तो इस हार का असर पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा।

सरकारी अधिकारियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता वर्षों से विवाद का मुद्दा रही है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, संघ की विचारधाराओं वाली सरकारें रहने पर यह सवाल उठता रहा है कि नौकरीशाही किसी दल, व्यक्ति या विचार से प्रतिबद्ध रहने के बजाय लोकसेवक के रूप में नियम-कानून के अनुसार सरकार-संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों और आदेशों का क्रियान्वयन करे।

अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों में कांग्रेस के प्रचार की कमान मुख्य़तौर पर प्रियंका गांधी , दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद के हवाले रहेगी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनावों में पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया था कि वह चाहते हैं कि कांग्रेस की ओर से इस त्रिमूर्ति को उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में प्रचार के लिए उतारा जाए। प्रशांत के अनुसार चूंकि भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है इसलिए इलाहाबाद और उसके आसपास की कमान प्रियंका गांधी, लखनऊ और उसके आसपास की कमान शीला दीक्षित के हवाले रहेगी। गुलाम नबी आजाद पूरे राज्य में घूमेंगे। उनके पास अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने का जिम्मा भी रहेगा। सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने उनके इस सुझाव हो हरी झंडी दे दी है।