भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आये हुये ढाई साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। इस दौरान सरकार ने जहां एक ओर देश की तस्वीर बदलने वाले विमुद्रीकरण जैसे बड़े फैसले लिये, वहीं दूसरी ओर उसे राजनीतिक फायदे अथवा राजनीतिक-सामाजिक विरोध के कारण अपने कुछ फैसलों से यू-टर्न भी लेना पड़ा।
जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से पाबंदी लगाने के करीब तीन महीने बाद स्थानीय अंग्रेजी दैनिक कश्मीर रीडर आज फिर से बाजार में आ गया। सरकार ने इस अखबार पर यह आरोप लगाते हुए रोक लगा दी थी कि इसका प्रकाशन घाटी में शांति व्यवस्था के लिए खतरा है।
डोनाल्ड ट्रंप से भेंट करने को इच्छुक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगले महीने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। मीडिया में आज ऐसी खबरें हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने जनधन खातों से नकद निकासी की सीमा 10,000 रुपये प्रति माह तय कर दी है। कालाधन रखने वालों द्वारा जनधन खातों के दुरुपयोग के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक की इस संबंध में आज जारी अधिसूचना में कहा गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारक किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उनके खातों का मनी लांडिंग गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने और इसके परिणामस्वरूप बेनामी संपत्ति लेनदेन एवं मनी लांर्डिंग कानून के कड़े प्रावधानों को देखते हुए एहतियात के तौर पर ऐसे खातों के संचालन पर कुछ सीमा लगाए जाने का फैसला किया गया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया ने स्वीकार किया है कि सरकार के नोटबंदी के कदम से नकदी की तंगी के चलते देश में आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा और वृद्धि दर प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि प्रणाली में नकदी की कमी तीन महीने तक रह सकती है।
जम्मूू के एक अस्पताल में गर्दन, रीढ़ की हड्डी और पेट में आयी चोटों का इलाज करवा रही 14 महीने की परी पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा भारतीय सीमा के असैन्य क्षेत्र में बर्बरता ढाने की एक जीता-जागता प्रमाण है।
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि अगर डाॅॅक्टर उनकी चोटिल जांघ के आपरेशन का फैसला करते हैं तो वह कम से कम तीन महीने तक क्रिकेट से बाहर हो जायेंगे।
केंद्र सरकार ने कहा है कि केरल और तमिलनाडु जैसे दो बाकी बचे दो बड़े राज्यों के शामिल होने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस महीने से पूरे देश में लागू हो गया है।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को कहा कि केवल एक लाख पूर्व-सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन योजना के अनुसार पेंशन पाने में दिक्कत आ रही है और इसे दो महीने में सुलझा लिया जाएगा।