प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में कांग्रेसशासित किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी बैठक में नहीं पहुंची। कांग्रेसशासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने बैठक में न आने के बारे में कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा होनी है इसलिए बैठक में नहीं जा रहे हैं।
प्रख्यात लेखक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय ने शनिवार को कहा कि 28 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में हुए जनसंहार मामले में तत्कालीन सरकार ने पीएसी बल के विद्रोह के डर से समुचित कार्रवाई नहीं की थी और बाद में आई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई गंभीर पहल करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।
भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।
असंतुष्ट नेता प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव की ओर से बैठक बुलाए जाने से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने पार्टी सदस्यों को चेतावनी दी कि अगर कोई सदस्य बागी खेमे के निमंत्रण को स्वीकार करता है तब पार्टी की शीर्ष निर्णय करने वाली समिति यह तय करेगी कि क्या कार्रवाई की जाएगी।
राहुल गांधी के अगले महीने तक कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चाओं के बीच पार्टी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र को सितंबर तक के लिए टाल देने की खबर को गलत और अनावश्यक अटकल करार दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के साथ बैठक में अमित शाह की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि शाह किस हैसियत से मौजूद थे। मोदी ने मंत्रियों से कामकाज और सरकार की नीतियों के बारे में बैठक बुलाई थी। जिसमें कामकाज से लेकर कई मुद्दोंपर चर्चा हुई।
हाशिमपुरा में 42 मुसलमानों की हत्या के आरोपी पीएसी कर्मियों में से जीवित 16 लोगों को बरी किए जाने को कांग्रेस ने अन्याय बताते हुए मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार को आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करनी चाहिए।