अमूल मक्खन ट्रांसपोर्ट करने काो राजी रेलवे, पर शताब्दी ट्रेन में परोसना किया बंद
अमूल ने अपने मक्खन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल मंत्रालय को एक ट्वीट किया और रेल मंत्रालय ने भी...
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जय शाह मुद्दे पर बोले यशवंत, भाजपा ने उच्च नैतिक आधार खोया
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि जिस तरह से पार्टी...
23 मौतों के बाद पीयूष गोयल ने की बैठक, सुधारे जाएंगे पुराने पुल और लगेंगे एस्केलेटर्स
शनिवार को मुंबई में एलफिंस्टन ब्रिज पर 23 लोगों की मौत के बाद रेल मंत्रालय हरकत में आया है। रेलवे...
निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री, गोयल को मिली रेल, ये है मोदी की नई टीम
मोदी कैबिनेट में 9 नए राज्य मंत्रियों को जगह मिली है लेकिन छह मंत्रियों की छुट्टी। चार राज्य मंत्रियों का कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोशन।
पीयूष गोयल ने ट्विटर पर रूस की सड़क को भारत का बताया, गलती पकड़ने वाले को कहा ‘शुक्रिया’
अभी कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर की तस्वीर को भारत-चीन का बताया गया था।
खेल मंत्री विजय गोयल के बयान के बाद द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज पर मंडराया संकट
आए दिन भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर घटित हो रही आतंकी घटनाओं के बीच केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने पाक के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज खेलने से मना कर दिया है। खेल मंत्री ने कहा कि ऐसे समय जब सीमा पर आतंकी घटनाएं लगातार हो रही हैं, खेल संभव नहीं है।
भारत का 2030 तक केवल इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य: गोयल
वाहनों की परिचालन लागत तथा ईंधन आयात बिल में कमी लाने के उद्देश्य से भारत चाहता है कि 2030 तक उसके यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही बिकें।
अपराध की श्रेणी में आ सकता है डोपिंग, दोषियों को जेल संभव
भारतीय खेलों में डोपिंग के बढ़ते चलन से चिंतित खेल मंत्रालय इसे अपराध की श्रेणी में लाने पर सहमति बनाने की कोशिश में जुटा है जिसके तहत दोषी खिलाड़ियों और कोचों को जेल की सजा भी हो सकती है। इसके लिए जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मौजूदा कानूनों पर गौर किया जा रहा है।
मानसून सत्र में पेश होगा खेल विधेयक: गोयल
काफी समय से लंबित पड़ा राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक मानसून सत्र में संसद में पेश होगा और खेलमंत्री विजय गोयल ने चेताया है कि इसका पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय खेल महासंघों को सरकार से कुछ नहीं मिलेगा।
मोदी सरकार की एलईडी योजना में 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप
कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।
