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दस दिन की विपश्यना से लौटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उपराज्यपाल नजीब जंग को दिल्ली का असली बॉस करार देने से बेतरह खफा हैं।

इतना तो तय है कि फिलहाल महाराष्ट्र बिहार के रास्ते पर नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री मुनगंटीवार ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर इनकार कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे ने महाराष्ट्र सरकार से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वह नेशनल हेराल्ड मामले में दस्तावेज समन करने के लिए एक नई अर्जी दाखिल करेंगे। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कुछ अन्य लोग आरोपी हैं।

जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और सांसद शरद यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान राजनीतिक समीकरण है उसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। आउटलुक से खास बातचीत में यादव ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव लड़ना तय है लेकिन किसके साथ गठबंधन होगा अभी यह नहीं है।

केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।

भारत में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है लेकिन जब ऐसी रिपोर्ट केरल जैसे सबसे अधिक साक्षर राज्य से हो तो थोड़ा हैरान करती है। बीते तीन-चार वर्षों से केरल में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले तेजी से बढ़े हैं। यही नहीं महिलाओं द्वारा आत्महत्या की घटनाएं भी सबसे अधिक केरल में दर्ज की जा रही हैं। हाल ही में केरल के पेरूम्बवूर में 30 वर्षीय दलित महिला के साथ कथित बलात्कार एवं हत्या के सिलसिले में राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच करने गई टीम की रिपोर्ट ऐसा बताती है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर दलित प्रेम का दिखावा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों को उनका संवैधानिक हक न देने पर आमादा पार्टियों के खिलाफ बसपा को केंद्र और राज्यों में एक राजनीतिक ताकत बनना होगा और साल 2007 की तरह उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस पहल के जरिये कुमार का पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है और बिहार से बाहर पार्टी के प्रसार की कोशिशों और 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।

बिहार सरकार ने एक अहम फैसले में राज्य में आज से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य में देशी शराब के साथ विदेशी शराब पर भी प्रतिबंध लग गया है।