भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए स्तर की वार्ता से पहले पाकिस्तान ने कश्मीरी अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुलाकर वार्ता को बड़ा झटका दिया है।
आंदोलन समाप्त करने के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के सुझाव को दरकिनार करते हुए वन रैंक, वन पेंशन योजना को लागू करने का सरकार पर दबाव बनाने के लिए शुरू किए गए आमरण अनशन में आज एक और वरिष्ठ पूर्व सैनिक शामिल हो गए।
सीबीआई की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के बांडेर कोयला ब्लाॅक आबंटन में हुई कथित अनियमितताओं संबंधी मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और सेवानिवृत्त लोक सेवक एल एस जनोटी की जमानत को मंजूर कर लिया है। इस मामले में निजी पेशी से छूट संबंधी पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बगरोडिया की याचिका भी मंजूर कर ली।
तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के संस्थापक सदस्य रहे फरहत इब्राहिम ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इब्राहिम ने राव के परिजनों और सरकार में शामिल दो कैबिनेट मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मुकदमा चलाए जाने की मांग की है।
जंतर-मंतर पर धरना जारी रख सकेंगे पूर्व सैनिक। प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाने की पुलिस की कोशिश के व्यापक विरोध को देखते हुए सरकार को देनी पड़ी अनुमति।
पटना हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने पिछले हफ्ते सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश के बारे में एक खुला पत्र लिखकर उनके विदाई समारोह में जाने से साफ मना कर दिया कि वह ‘मुगल बादशाह’ की तरह काम करते थे और कानून के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं था।
गोवा के पूर्व लोकनिर्माण विभाग मंत्री चर्चिल अलेमाओ को लुइस बर्जर रिश्वत मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अलेमाओ को बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे वरका गांव स्थित उनके आवास से ले जाया गया और मध्यरात्रि को अधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) कार्तिक कश्यप ने गिरफ्तारी की पुष्टि की लेकिन इसके अलावा कोई जानकारी देने से इन्कार कर दिया।
लुईस बर्जर रिश्वत मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया है। इस मामले में अपराध शाखा कामत से दो बार पूछताछ कर चुकी है।
नीतिगत ब्याज दर तय करने के मामले में रिजर्व बैंक के गवर्नर के अधिकार में कटौती के प्रस्ताव वाले विधेयक के मसौदे पर सरकार पीछे हट गई है और उसने मंगलवार को कहा कि यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि वह केंद्रीय बैंक के गवर्नर के अधिकाराें में कमी करना चाहती है।