Search Result : "पेंशन फंड ऑफ कनाडा"

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार की उपलब्धियों का बखान अब मशहूर फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन करेगी। बालन समाजवादी पेंशन योजना का पूरे-प्रदेश में प्रचार करेगी और बताएगी की किस प्रकार से इस योजना से लोगों का जीवन स्तर सुधरा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश में बिहार और उत्‍तर प्रदेश के लोगों को सबसे अधिक मदद दी गई है। पीएमओ के अनुसार जब से नरेन्द्र मोदी पीएम बने हैं तब से लेकर अब तक जरूरत में फंसे लोगों की 100 करोड़ से अधिक फंड से मदद दी जा चुकी है। नियमों के अनुसार कोई भी पीएमओ से मदद मांग सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित गोरक्षकों की निंदा किए जाने केे बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी गाय का मामला लाकर विकास की बहस को नजरअंदाज कर रहे हैंं।

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।

कनाडा में अपना पहला ग्रां प्री खिताब जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरे भारत के बी. साई प्रणीत की नजरें अब मंगलवार से शुरू हो रहे 120000 डालर इनामी अमेरिकी ओपन ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट पर टिकी हैं।

कनाडा में एक सिख व्यक्ति को एक नायक की तरह सराहा जा रहा है क्योंकि उसने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी पगड़ी की मदद से नदी में डूब रही लड़की को बाहर निकाल लिया।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी भारतीय :एनआरआई: अब राष्‍ट्रीय पेंशन बचत खाता :एनपीएस: आॅनलाइन खोल सकते हैं, बशर्ते उनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड हो।

असम में मिली जीत के बाद उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर-पूर्व के राज्यों में विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बलात्कार पीड़ितों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्भया कोष जैसा एक अलग कोष बनाना पर्याप्त नहीं है और यह जुबानी जमाखर्च जैसा है।

कोमागाता मारू जलपोत पर सवार 376 से ज्यादा भारतीय आव्रजकों को लौटा देने के 102 साल बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टुडू ने उस वक्त के विभेदकारी कानूनों की वजह से हुए बड़े अन्याय के लिए कनाडाई संसद में औपचारिक रूप से अफसोस जताया। इस पोत पर ज्यादातर भारत के सिख सवार थे।