बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए सितारा बल्लेबाज विराट कोहली का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है। अर्जुन पुरस्कार के लिए कलात्मक बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को नामांकित किया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत को गिराने का आदेश दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। अदालत ने अधिकारों के दुरूपयोग के लिए राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार करने को कहा।
सरकार ने दो महीने में तीसरी बार अपने किसी फैसले को पलटते हुए आज कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.8 प्रतिशत कर दी है।
भारत ने विजय माल्या का पासपोर्ट निरस्त किए जाने और उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट का हवाला देते हुए ब्रिटेन से उन्हें भारत वापस भेजने का अनुरोध किया है। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस पर 9400 करोड़ रूपये से अधिक के बैंक ऋण अदायगी में चूक का आरोप है।
लोकसभा में बुधवार को कई सदस्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से (आफ्सपा) सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून हटाने की मांग की। क्षेत्र के समग्र विकास और वहां के युवाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की राह में आफ्सपा को बड़ी बाधा बताते हुए सदन में कई दलों के सदस्यों ने सरकार से इसे वापस लेने पर विचार करने का आग्रह किया।
मध्य दिल्ली में फिक्की की इमारत में स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में बीती देर रात लगी भीषण आग ने संग्रहालय को नष्ट कर दिया और वहां रखी जानवरों की खाल से बनाए गए उनके प्रतिरूप जैसी कई प्रदर्शनीय वस्तुएं जलकर खाक हो गईं।
यह पहला अवसर है, जबकि केंद्र सरकार का दायां हाथ बाएं हाथ को मरोड़ रहा है। भविष्य निधि की ब्याज दर घटाने पर श्रम मंत्रालय हाहाकार कर रहा है। वह वित्त मंत्रालय के विरूद्ध आवाज उठा रहा है।
जापान इस साल के अंत तक नेताजी से संबंधित दो महत्वपूर्ण फाइलों को सार्वजनिक करेगा। हालांकि इसी तरह की तीन अन्य फाइलों के बारे में जापान सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है।
भारत ने धर्मशाला में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के एक प्रमुख असंतुष्ट नेता को दिया गया वीजा संभवत: चीन की कड़ी आपत्ति की वजह से रद्द कर दिया है।
कार्यपालिका पर न्यायपालिका की ओर से की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा में आज कड़ा रूख अपनाया और अदालतों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद आदि पर की जाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने या उसकी कोई सीमा तय करने की मांग की।