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Search Result : "पैसे का भुगतान"

पेट्रोल 13 पैसे महंगा, डीजल 12 पैसे सस्ता

पेट्रोल 13 पैसे महंगा, डीजल 12 पैसे सस्ता

पेट्रोल के दाम में आज 13 पैसे की वृद्धि की गई जबकि डीजल के भाव में 12 पैसे की कटौती की गई है। वैश्विक बाजारों में कीमतों की प्रवृत्ति के अनुसार ईंधन के दाम में बदलाव किए गए हैं। इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) द्वारा दरों में संशोधन में राज्यों के शुल्क (वैट) शामिल नहीं है और इसको देखते हुए वास्तविक बढ़ोतरी अधिक होगी।
नोटबंदी:अमरोहा में अंतिम संस्‍कार के लिए पैसे जुटाने मुर्दे को ही लाइन में लगाया

नोटबंदी:अमरोहा में अंतिम संस्‍कार के लिए पैसे जुटाने मुर्दे को ही लाइन में लगाया

मोदी सरकार द्वारा पांंच सौ और हज़ार रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का सर्वाधिक असर उत्तर प्रदेश पर पड़ा है। प्रदेश में काम-धंधे लगभग बंद हैं और रबी की फ़सल की बुआई भी प्रभावित हुई है। स्कूल कॉलेजों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति भी आधी रह गई है। जिसे देखो वही बैंकों की लाइन में लगा है।
रुपया 30 पैसे टूटकर 68.86 रुपये प्रति डालर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर

रुपया 30 पैसे टूटकर 68.86 रुपये प्रति डालर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर

अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में रपया आज 30 पैसे की जोरदार गिरावट के साथ अपने रिकार्ड निचले स्तर 68.86 प्रति डालर पर आ गया। विदेशी पूंजी की सतत निकासी से रुपया प्रभावित हुआ।
डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं : सरकार

डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं : सरकार

नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेबिट कार्डों के उपयोग पर लिए जाने वाले लेन-देन शुल्क से 31 दिसंबर तक छूट की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां पत्रकारों से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और कुछ निजी बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान पर लेन-देन शुल्क माफ करने पर राजी हो गए हैं।
भाजपा सांसदों के गोद लिए गांव में बैंक ही नहीं, ग्रामीण कहां जमा कराए पैसे?

भाजपा सांसदों के गोद लिए गांव में बैंक ही नहीं, ग्रामीण कहां जमा कराए पैसे?

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।
नोटबंदी से पेटीएम की बल्ले बल्ले, दैनिक खरीद का आंकड़ा 120 करोड़ रुपये पहुंचा

नोटबंदी से पेटीएम की बल्ले बल्ले, दैनिक खरीद का आंकड़ा 120 करोड़ रुपये पहुंचा

नोटबंदी के बाद लोगों के गैर-नकदी लेन-देन की ओर रूख करने के चलते डिजिटल मोबाइल भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
पीएम मोदी की 97 वर्षीय मां ने भी कतार में लग बैंक से निकलवाए पैसे

पीएम मोदी की 97 वर्षीय मां ने भी कतार में लग बैंक से निकलवाए पैसे

पीएम नरेंद्र माेेदी की 97 वर्षीय मां हीराबेन ने मंगलवार को गांधीनगर में अपने गांव के बैंक में अन्य लोगों की तरह ही अपने पुराने नोट बदलवाए। रायसान गांव में स्थित ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में हीराबेन व्हीलचेयर पर पहुंचीं। वह सुबह बैंक पहुंचीं और उनके साथ उनके संबंधी थे।
शीघ्र ही आप पेटीएम जैसे ई-बटुए से खरीद सकते हैं अपना रेल टिकट

शीघ्र ही आप पेटीएम जैसे ई-बटुए से खरीद सकते हैं अपना रेल टिकट

बुकिंग काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे पेटीएम, जियोमनी और एयरटेल मनी जैसे ई-बटुए पर अनारक्षित रेल टिकों की बुकिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से देशभर में कागजविहीन मोबाइल टिकट ऑपरेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने में मदद मिलने की संभावना है।
नोटों पर प्रतिबंध ई-भुगतान की दिशा में एक बड़ा कदम : नास्कॉम

नोटों पर प्रतिबंध ई-भुगतान की दिशा में एक बड़ा कदम : नास्कॉम

सरकार के 500 और 1,000 का नोट बंद करने के फैसले से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा। आईटी उद्योगों के संगठन नास्कॉम ने आज कहा कि देश में अभी ई-भुगतान का चलन सीमित है, लेकिन इस फैसले से इसे काफी प्रोत्साहन मिलेगा।
इंग्लैंड दौरे से कोई लेना देना नहीं, भुगतान की जानकारी चाहिए : लोढा समिति

इंग्लैंड दौरे से कोई लेना देना नहीं, भुगतान की जानकारी चाहिए : लोढा समिति

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहा कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और बीसीसीआई के बीच प्रस्तावित समझौता पत्र आदेश का हिस्सा नहीं है और जब तक विस्तृत जानकारी नहीं मुहैया करायी जायेगी तब तक भुगतान पर कोई भी निर्देश जारी नहीं किये जा सकते।
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