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... तो टीबी के बैक्टीरिया पर बेअसर हो जाएंगी दवाएं

... तो टीबी के बैक्टीरिया पर बेअसर हो जाएंगी दवाएं

भारत में अगले दो दशकों में ड्रग-रेसिस्टेंट ट्युबरक्युलोसिस (क्षय रोग) के मामलों में इजाफा होने का खतरा मंडरा रहा है। ये दरअसल टीबी का बिगड़ा रूप है जिसमें इस बीमारी के बैक्टीरिया पर दवाएं असर नहीं करतीं। प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिका लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार देश में वर्ष 2040 तक इस बीमारी के 10 में से एक मामले ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के हो सकते हैं।
जेनेरिक दवाएं नहीं लिखी तो डाक्टरों पर होगी कार्रवाई: एमसीआई

जेनेरिक दवाएं नहीं लिखी तो डाक्टरों पर होगी कार्रवाई: एमसीआई

एमसीआई ने कहा है कि अगर डाक्‍टर जेनेरिक दवाईयां नहीं लिखें तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाक्‍टरों द्वारा कम कीमत की दवा लिखने को लेकर कानून बनाए जाने की बात कही थी जिसके बाद मेडिकल काउंसिल ने यह निर्देश जारी किए हैं।
जनऔषधि केंद्रों में जल्द मिल सकती हैं आयुर्वेद की जेनेरिक दवाएं-नाइक

जनऔषधि केंद्रों में जल्द मिल सकती हैं आयुर्वेद की जेनेरिक दवाएं-नाइक

सरकार देश में एलोपैथी की जेनेरिक दवाओं के स्टोरों में आयुर्वेदिक जेनेरिक दवाओं को भी उपलब्ध करने की दिशा में काम कर रही है।
राष्ट्रीय सुरक्षा की ह‌िफाजत को था जाकिर के संगठन पर प्रतिबंध का फैसलाः हाईकोर्ट

राष्ट्रीय सुरक्षा की ह‌िफाजत को था जाकिर के संगठन पर प्रतिबंध का फैसलाः हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा है कि जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को प्रतिबंधित करने का केंद्र का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह बात इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली आईआरएफ की याचिका को खारिज करते हुए कही।
बांग्लादेश की प्रतिबंधित फिल्म में दिखेंगे इरफान

बांग्लादेश की प्रतिबंधित फिल्म में दिखेंगे इरफान

बांग्लादेश में प्रतिबंधित फिल्म दूब नो बेड ऑफ रोजेज में भारतीय कलाकार इरफान खान काम कर रहे हैं। यह फिल्म 31 मार्च को आएगी। इरफान खान इस फिल्म का पोस्टर जारी किया।
गौमांस खाने की अनुमति : पुलिस ने कहा, हम हैं कानून प्रवर्तन एजेंसी

गौमांस खाने की अनुमति : पुलिस ने कहा, हम हैं कानून प्रवर्तन एजेंसी

राष्‍ट्रीय राजधानी में गौमांस उपभोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय से शहर की पुलिस ने कहा है कि पुलिस महज एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है और उसका किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता से कुछ लेना-देना नहीं है।
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