दो अज्ञात बदमाशों ने सोमवार को दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के नियंत्रण कक्ष में घुसकर स्टेशन नियंत्रक को चाकू मारा और करीब 12 लाख रूपये नकदी के साथ फरार हो गए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस पहल के जरिये कुमार का पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है और बिहार से बाहर पार्टी के प्रसार की कोशिशों और 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों और स्कूल यूनीफॉर्म में बच्चों को लेकर जा रही कारों को 15 अप्रैल से शुरू हो रहे सम विषम योजना के दूसरे चरण से बाहर रखा गया है।
ग्लोबोकैन ने खुलासा किया है कि दुनियाभर में लगातार तेजी से कैंसर के नए मामलों में इजाफा हो रहा है। ग्लोबोकैन का कहना है कि 2008 में प्रकाशित हुए आंकड़ों की तुलना में 7.05 फीसदी नए मामलों में वृद्धि हुई है। भारत में बढते कैंसर के मामले चिंता का विषय है। कैंसर के मुख्यतः कारक वायु व जल प्रदूषण, कीटनाशक, जीवनशैली, डाइट, तंबाकू, शराब और पान मसाला है। दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मृत्यु के बाद देश में कैंसर से मौत शीर्ष कारणों में से एक है।
ग्रीनपीस के नासा उपग्रह डेटा विश्लेषण में यह तथ्य सामने आया है कि इस शताब्दी में पहली बार भारतीय को चीन के नागरिकों की तुलना में अधिक वायु प्रदूषण का दंश झेलना पड़ा। चीन द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये साल-दर-साल अपनाये गए उपायों की वजह से वहां की आवोहवा में सुधार हुआ है जबकि भारत का प्रदूषण स्तर पिछले दशक में धीरे-धीरे बढ़कर अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है।
खास आदमी धीरे-धीरे ‘आम आदमी’ के रास्ते पर आ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सरकारी नौकरी में रहते हुए ‘सूचना अधिकार’ अभियान के लिए अंतरराष्ट्रीय मैगसायसाय अवार्ड ले लिया था। राजनीति में आने के बाद प्रदूषण मुक्ति अभियान के लिए वह दुनिया में नया रिकार्ड बनाने की कोशिश में हैं।
गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने गंगा किनारे टेनरी मालिकों के चमड़ा सुखाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी जांच के लिए प्रशासन ने टीमों का गठन किया है, जो इस पर नजर रखेंगी और चमड़ा सुखाते पाए जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सही राय दी है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियम-कानून इस तरह न लागू हों, जिससे अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाए। दिल्ली या केंद्र सरकार हड़बड़ी या दबावों के कारण पिछले कुछ अर्से से ऐसे कदम उठाती रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल और पूर्वाग्रहों-दबावों से हटकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करने होंगे।