Search Result : "प्रधान सूचना आयुक्त"

अक्‍सर सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के लिए नए साल में अच्‍छी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने उन्‍हें पदोन्‍नत कर प्रधान सचिव बनाया गया है।

अक्‍सर फिल्‍मों सीन पर कैचियां चलाने वाले सेंसर बोर्ड को अब खुद एक कसौटी से गुजरना है। केंद्र सरकार ने जाने-माने फिल्‍मकार श्‍याम बेनेगल को फिल्‍मों के प्रमाणन की मौजूदा व्‍यवस्‍था पर सुझाव देने का जिम्‍मा दिया है। श्‍याम बेनेगल को यह जिम्‍मेदारी मिलने के साथ ही सेंसर बोर्ड के अध्‍यक्ष पहलाज निहलानी को हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी अब दो रेट पर मिलेगी। वाहनों के लिए कम व्यस्त समय (मध्य रात्रि से सुबह पांच बजे तक) के दौरान सीएनजी 1.5 रुपये प्रति किलो सस्‍ती होगी। यह व्यवस्था आज मध्यरात्रि से ही लागू होने जा रही है।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कथित रूप से जासूसी करने वालों के साथ गोपनीय सूचनाए साझा करने के आरोप में वायुसेना के एक बर्खास्त अधिकारी को दिल्ली पुलिस ने पंजाब के भटिंडा से गिरफ्तार किया है। इस अधिकारी को जासूसों ने मोहजाल के जरिए फंसाया था।

सोमवार की सुबह गुड़गांव के एक कालेज के पास से तीन लोगों ने एक छात्रा का अपहरण कर लिया। लेकिन कुछ ही घंटों में पुलिस ने छात्रा को अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पूर्व रक्षा सचिव आर.के. माथुर मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) नियुक्त किए गए हैं। यह कदम सेवारत सूचना आयुक्तों के बीच से ही प्रमुख नियुक्त करने की परिपाटी से हटकर है। विजय शर्मा के एक दिसंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद यह पद रिक्त हुआ था। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीटीआई भाषा से कहा, आर.के. माथुर मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं। उनका कार्यकाल करीब तीन साल तक होगा जब वह 65 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त केवल इस आधार पर आरटीआई आवेदन और शिकायतों को वापस नहीं करेंगे कि आवेदन के साथ फोटो पहचान पत्र नहीं लगाया गया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्राी अरविंद केजरीवाल के कार्यालय भवन में छापेमारी को लेकर आलोचनाओं से घिरी सीबीआई ने कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा है कि सभी जब्त फाइलों की सूची अदालत को सौंपी जाएगी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में केजरीवाल के प्रधान सचिव से आज फिर पूछताछ की।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।