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ब्रिटिश जांच का दावा, पूर्व केजीबी जासूस की मौत में पुतिन का हाथ

ब्रिटिश जांच का दावा, पूर्व केजीबी जासूस की मौत में पुतिन का हाथ

ब्रिटेन की सरकारी जांच से खुलासा हुआ है कि पूर्व केजीबी एजेंट एलेक्जेंडर लिटविनेंको की हत्या संभवत: रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के आदेश पर ही की गई थी। पूर्व रूसी जासूस लिटविनेंको की नवंबर, 2006 में लंदन के एक अस्पताल में रेडियोधर्मी विषाक्तता से मौत हो गई थी। इस ताजा जांच रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन एवं रूस के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया है।
पाकिस्‍तान: मसूद अजहर हिरासत में, ठिकानों पर छापेमारी

पाकिस्‍तान: मसूद अजहर हिरासत में, ठिकानों पर छापेमारी

पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्‍तान ने कार्रवाई में तेजी दिखाते हुए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर छापेमारी की है। खबर है कि इस दौरान जैश-ए-मोहम्‍मद के प्रमुख मसूद अजहर, उसके भाई अब्‍दुल रऊफ और कई करीबी लोगों को हिरासत में लिया गया है। पठानकोट हमले को लेकर अभी तक पाकिस्‍तान की तरफ से यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। जांच में सहयोग के लिए पाकिस्तान अपने एक जांच दल को भारत भेजने पर भी विचार कर रहा है।
पठानकोट पर हरकत में पाक, शरीफ ने बनाई संयुक्त जांच टीम

पठानकोट पर हरकत में पाक, शरीफ ने बनाई संयुक्त जांच टीम

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय संयुक्त जांच टीम (जेआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। शरीफ ने यह निर्णय आतंकी हमले के संबंध में भारत की ओर से सबूत उपलब्ध कराए जाने के बाद लिया है। जेआईटी के गठन के बाद पठानकोट हमले के सिलसिले में कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।
डीडीसीए मामलों की जांच गैर-कानूनी है : केंद्र

डीडीसीए मामलों की जांच गैर-कानूनी है : केंद्र

केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। केंद्र के इस निर्णय से दोनों सरकारों के बीच जारी विवाद के और गहराने की आशंका बढ़ गई है।
व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।
छत्‍तीसगढ़ चुनाव फिक्सिंग? चुनाव आयोग ने दिए जांच के निर्देश

छत्‍तीसगढ़ चुनाव फिक्सिंग? चुनाव आयोग ने दिए जांच के निर्देश

पिछले साल छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा सीट पर पिछले साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच सौदेबाजी का मामला सामने आया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्‍सप्रेस ने इस मामले में एक ऑडियो टेप जारी किया है जिससे राज्‍य की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने टेप विवाद में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं।
डीडीसीए जांच के लिए सुब्रह्मण्यम ने मांगे केंद्र से अधिकारी

डीडीसीए जांच के लिए सुब्रह्मण्यम ने मांगे केंद्र से अधिकारी

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के कथित भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही सिेयासत के बीच इस मसले की जांच के लिए गठित गोपाल सुब्रह्मण्यम आयोग ने जांच के लिए और मैन पावर की मांग की है।
डीडीसीए विवाद: कीर्ति ने की सीबीआई जांच की मांग, कांग्रेस को लपेटा

डीडीसीए विवाद: कीर्ति ने की सीबीआई जांच की मांग, कांग्रेस को लपेटा

कीर्ति आजाद ने एसएफआईओ जांच में डीडीसीए में कोई घोटाला नहीं होने की भाजपा की दलील को खारिज करते हुए पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से व्यापक जांच कराने की मांग की है। आजाद ने डीडीसीए विवाद में कुछ कांग्रेस नेताओं को भी लपेटा।
डीडीसीए रिपोर्ट में जेटली का जिक्र नहीं, लेकिन आप का पलटवार

डीडीसीए रिपोर्ट में जेटली का जिक्र नहीं, लेकिन आप का पलटवार

डीडीसीए विवाद पर गतिरोध आज और तेज हो गया है। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डीडीसीए मुद्दे पर अरूण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा, वहीं आप ने पलटवार करते हुए वित्त मंत्री पर जांच से भागने के आरोप लगाए है।
डीडीसीए जांच पर एलजी ने उठाए सवाल, केजरीवाल का पलटवार

डीडीसीए जांच पर एलजी ने उठाए सवाल, केजरीवाल का पलटवार

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने डीडीसीए मामले की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा आयोग गठित करने की वैधता पर सवाल उठाया। इस कदम से मुख्यमंत्री के साथ टकराव का एक नया दौर शुरू हो सकता है जिनका कहना है कि यह मामला उपराज्यपाल के दायरे से बाहर है।
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