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Search Result : "प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद"

साल पूराः अब अच्छे दिन लाइए

साल पूराः अब अच्छे दिन लाइए

चहूं ओर मोदी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरफ नजर आ रहे हैं। पिछले एक साल में जितनी भी योजनाएं शुरू की गईं, वे सब उन्होंने शुरू कीं। देश-विदेश में रणनीति-कूटनीति उनके कंधों पर ही है। सोशल मीडिया में इस देश के वास्कोडीगामा कहे जाने वाले इस प्रधानमंत्री ने एक साल के भीतर 18 देशों की यात्रा कर ली। यहां तक कि जब उनकी सरकार का एक साल पूरा हो रहा है तब भी वह विदेशी जमीन पर नए श्रोताओं से मुखातिब हो रहे हैं। उनके समर्थक इसे नई गतिशील कूटनीति बताते हैं तो आलोचक इसे देश की समस्याओं से मुंह मोडऩा कहते हैं।
स्नैपडील के सीईओ, निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

स्नैपडील के सीईओ, निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

प्रमुख आनलाइन खुदरा कंपनी स्नैपडील और इसके सीईओ कुणाल बहल व अन्य के खिलाफ शुक्रवार को नवी मुंबई पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफडीए) के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की है।
ठप परियोजनाओं को फिर शुरू करेगी सरकार

ठप परियोजनाओं को फिर शुरू करेगी सरकार

केंद्र सरकार एक हजार चार सौ ठप परियोजनाओं को फिर शुरू करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि इस ठप परियोजनाओं की वजह से बैंकिंग प्रणाली दबाव में है।
2017 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर आठ प्रतिशत हो जाएगी

2017 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर आठ प्रतिशत हो जाएगी

विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वर्ष 2017 तक आठ प्रतिशत पर पहुंच जाएगी और देश में मजबूत विस्तार तथा तेल की अनुकूल कीमतों के चलते दक्षिण एशिया की वृद्धि दर बढ़ेगी।
रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखीं

रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखीं

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। वह देखना चाहते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति पर हाल की बेमौसम बारिश का क्या असर रहता है। साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि रेपो दर में पिछली कटौतियों का फायदा बैंक उपभोक्ताओं को दें।
खाद्य कानून लागू करने की समय सीमा फिर बढ़ी

खाद्य कानून लागू करने की समय सीमा फिर बढ़ी

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लागू करने के लिए राज्यों को छह महीने का और समय दिया है। खाद्य कानून लागू करने के लिए समय सीमा को पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है और आखिरी बार बढ़ाई गई सीमा शनिवार को चार अप्रैल को समाप्त हो रही है।
कुछ रक्षा उत्पादों का आयात रोकने की तैयारी

कुछ रक्षा उत्पादों का आयात रोकने की तैयारी

रक्षा क्षेत्रा में घरेलू विनिर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने आज कहा कि वह जल्दी ही एक नीति लेकर आएंगे जिसके तहत कुछ सामानों के आयात पर प्रतिबंध होगा।
सिर्फ दावों से नहीं होता विकास

सिर्फ दावों से नहीं होता विकास

विकास के वादे के साथ सत्ता में आई नई सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और विधानों पर निर्दयता से धावा बोल दिया है। अक्तूबरए 2014 में यह अफवाह उड़ाई गई कि कुछ जिलों में मनरेगा योजना बंद कर दी जाएगीए हालांकि प्रस्तावित बदलावों को लागू नहीं किया गया। मनरेगा के लिए वित्त की कमी करके और मजदूरी के भुगतान में देरी करके इसको धीरे.धीरे खत्म करने की स्थिति पैदा की जा रही है।
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