भारत में अगले दो दशकों में ड्रग-रेसिस्टेंट ट्युबरक्युलोसिस (क्षय रोग) के मामलों में इजाफा होने का खतरा मंडरा रहा है। ये दरअसल टीबी का बिगड़ा रूप है जिसमें इस बीमारी के बैक्टीरिया पर दवाएं असर नहीं करतीं। प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिका लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार देश में वर्ष 2040 तक इस बीमारी के 10 में से एक मामले ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के हो सकते हैं।
फोर्ब्स पत्रिका ने आज एक नई जानकारी के साथ नई सूची जारी की है जिसमें अरबपतियों की संख्या मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में 100 से अधिक अरबपति हैं और इनमें रिलायंस इंडस्टीज के मालिक मुकेश अंबानी सबसे शीर्ष पर हैं।
न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।
लंबे समय से बीमार चल रहे प्रसिद्ध भारतीय लेखक और नाटककार तारक मेहता का आज अहमदाबाद में निधन हो गया। उनकी उम्र 87 साल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी समेत देश के अन्य नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धाजंलि दी है।
देश के वर्ष 2017-18 के बजट में बच्चों के कल्याण के वास्ते भले ही आवंटन में बढ़ोतरी की गयी हो लेकिन बाल अधिकारों पर काम करने वालों ने बच्चों के कार्यक्रमों के लिए हुई नाममात्र बढ़ोतरी को निराशाजनक करार दिया है। गौरतलब है कि देश की आबादी का 39 प्रतिशत जनसंख्या बच्चों की है।
भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के चलते भले ही कितनी भी आलोचना झेल रहे हों लेकिन अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ‘टाइम’ के पर्सन ऑफ द इयर खिताब के लिए मोदी ने ऑनलाइन रीडर्स पोल जीत लिया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह का कहना है कि नोटबंदी का रबी की बुआई पर कोई असर नहीं पड़ा है और 2 दिसंबर तक के आंकड़े के अनुसार रबी की बुआई के रकबे में पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश भर में 2 दिसंबर 2016 तक कुल रबी फसल की बुआई की स्थिति पिछले साल के 382.84 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 415.53 लाख हेक्टेयर है, जो कि 32.70 लाख हेक्टेयर (8.54%) से अधिक है।
विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गॉय सोरमन ने आज कहा कि भारत सरकार का 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का फैसला एक स्मार्ट राजनीतिक कदम है, लेकिन इससे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा।