गुजरात सरकार ने गौहत्या के खिलाफ राज्य में कठोर कानून लागू कर दिया है। इसके अनुसार दोषी को अधिकतम उम्र कैद की सजा दी जाएगी। नए कानून में किसी शख्स के गौहत्या में दोषी पाए जाने पर सजा के साथ भारी जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।
होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाला सर्विस चार्ज आपको देना जरूरी नहीं होगा। यह उपभोक्ता की मर्जी पर होगा कि वह इसे दे या न दे। पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।
केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सांसद कोटा में जल्द ही अहम बदलाव हो सकता है। नए प्रावधानों में सांसद कोटा के तहत होने वाले दाखिले के लिए गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी। पिछली सरकार के दौरान इस कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, मगर सांसदों के भारी विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा था।
गोरक्षा को देश के अस्तित्व और अस्मिता का विषय बताते हुए भाजपा नेता एवं राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कहा कि गोहत्या पर रोक का संवैधानिक प्रावधान होने के बाद भी आजादी के बाद से इसे क्रियान्वित नहीं किया गया और अब ऐसा वक्त आ गया है कि गोहत्या पर संपूर्ण पाबंदी लगाया जाए और हमें इसका पूरा भरोसा है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।