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सुप्रीम कोर्ट के चार मौजूदा जजों ने शुक्रवार को मीडिया के सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक...

मैथिल पत्रकार समूह की ओर से मिथिला महोत्सव-3 का आयोजन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, ‌दिल्‍ली के परिसर में किया...

सउदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे गल्फ देशों ने इसी साल कतर के साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए। इन देशों का आरोप है कि कतर इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे संगठनों का समर्थन करता है।

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के पूर्व अध्यक्ष न्यूट गिंगरिच ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अनुरोध किया है कि व्हाइट हाउस में मीडिया रिपोर्टरों के लिए रोज होने वाली प्रेस ब्रीफिंग को बंद कर दें क्योंकि अमेरिकी मीडिया एक भ्रष्ट संस्‍थान और अमेरिकी राष्ट्रपति का बेईमान विरोधी बन गया है। गिंगरिच के अनुसार व्हाइट हाउस के मीडिया रूम को बंद करने से देश के सामने यह संदेश जाएगा कि मीडिया एक भ्रष्ट संस्‍थान है और उन्हें (ट्रंप को) ऐसे लोग निशाना बना रहे हैं जो उनकी छवि खराब करना चाहते हैं।

आम आदमी पार्टी से निलंबित दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा के अनशन का आज पांचवा दिन है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अरविंद केजरीवाल पर पार्टी फंड में हेरा-फेरी का आरोप लगाया। बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कपिल मिश्रा बेहोश होकर गिर गए। जिसके बाद पुलिस उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले गई।

देश में नोटबंदी के दौरान करीब दो लाख नौकरियां खत्म हुई। लेबर ब्यूरो की ओर से जारी हालिया आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है।

राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के दौरान के मीडिया कवरेज के संदर्भ में गुस्सा जाहिर करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह केवल फर्जी खबरों के खिलाफ हैं, प्रेस की आजादी के खिलाफ नहीं।

राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय टी.वी. समाचार चैनल ‘सीएनएन’ को ‘फर्जी’ कहने के साथ पहली प्रेस कांफ्रेंस में चैनल की प्रमुख पत्रकार को सवाल पूछने से भी रोक दिया।

गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एल्विस गोम्स भू-उपयोग परिवर्तन घोटाला मामले में जांच के संबंध में आज राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के समक्ष पेश हुए।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक प्रमुख हिंदी चैनल का प्रसारण एक दिन के लिए रोकने के एक अंतर-मंत्रालयी पैनल के अभूतपूर्व निर्णय की कड़ी आलोचना की है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष उल्लंघन करार दिया है। संपादकों के समूह ने मांग की कि इस आदेश को तत्काल रद्द किया जाए।