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झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी सरेंडर का मामला सही पाया गया

झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी सरेंडर का मामला सही पाया गया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा कि झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगार युवाओं के उग्रवाद के नाम पर फर्जी सरेंडर का मामला प्रारंभिक जांच में सही पाया गया है। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद आयोग ने अपना जांच दल भेजा था। दल ने फर्जी सरेंडर के आरोप को सही पाया।
सिंधू से करार के लिये कंपनियों में लगी होड़

सिंधू से करार के लिये कंपनियों में लगी होड़

कंपनियां रियो ओलंपिक की रजत पदकधारी पीवी सिंधू से अनुबंध करने के लिये बेताब हैं लेकिन इस शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी की ब्रांड प्रबंधन फर्म उसकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ने देना चाहती है।
पीएमओ के नाम से फोन कर झारखंड के मंत्री को किया परेशान, मामला दर्ज

पीएमओ के नाम से फोन कर झारखंड के मंत्री को किया परेशान, मामला दर्ज

फर्जी फोन कर आम लोगों को परेशान करने औऱ ठगने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। लेकिन किसी मंत्री या अधिकारी को पीएमओ के नाम पर फोन कर हलकान करने की घटना संभवत: पहली बार हुई है। ताजा मामले में एक कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली आए झारखंड के एक मंत्री को किसी ने पीएमओ के नाम पर फोन कर हलकान कर दिया। मंत्री ने इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
फर्जी गौरक्षकों पर दिए बयान को लेकर विपक्ष ने साधा मोदी पर निशाना

फर्जी गौरक्षकों पर दिए बयान को लेकर विपक्ष ने साधा मोदी पर निशाना

फर्जी गौरक्षकों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सरासर पाखंड करार देते हुए विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि गौरक्षा के नाम पर आतंक फैला रहे लोग उन्हीं के वैचारिक हमसफर हैं।
फर्जी पोकेमोन गो से सावधान

फर्जी पोकेमोन गो से सावधान

पूरी दुनिया में स्मार्टफोन आधारित रियलिटी गेम पोकेमोन गो को मिल रही लोकप्रियता को भुनाने के लिए साइबर दुनिया के कुछ ठग भी जुट गए हैं। इन ठगों ने पोकेमोन गो के नाम से फर्जी मोबाइल एप्प बना लिए हैं और इन एप्प को डाउनलोड करने वाले फोन की खुफिया जानकारी चुरा रहे हैं। भारत में भी ये फर्जी एप्प धड़ल्ले से उपलब्‍ध हैं।
आनलाइन कारोबार : कंपनियों को अपने पोर्टल पर देना होगा संपर्क का पूरा ब्योरा

आनलाइन कारोबार : कंपनियों को अपने पोर्टल पर देना होगा संपर्क का पूरा ब्योरा

आनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट पर सरकार के साथ पंजीकरण का पूरा ब्योरा के साथ उस व्यक्ति के बारे में सूचना देनी होगी, जिससे शिकायतों या सवाल के लिये संपर्क किया जा सके।आनलाइन प्लेटफार्म समेत धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
सरकारी कंपनियों में नियुक्तियों का घालमेल

सरकारी कंपनियों में नियुक्तियों का घालमेल

देश की एक नहीं दो नहीं लगभग सभी नवरत्न कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में नियुक्तियों को लेकर ऐसा घालमेल है कि आप भौंचक्क रह जाएंगे। आउटलुक ने अपनी पड़ताल में पाया कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद को लेकर जो विज्ञापन दिया जाता है उसमें योग्यता के नाम पर केवल स्नातक उतीर्ण होना जरूरी है। जबकि आम तौर पर एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए एमबीए की डिग्री की उम्मी‍द की जाती है। जबकि डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद के लिए स्नातक के साथ यह जोड़ा जाता है कि अगर व्यक्ति ने स्नातकोत्तर या इसके साथ कुछ अतिरिक्त‍ अनुभव हो तो प्राथमिकता दी जाएगी।
बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप रिकॉर्ड स्तर पर

बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप रिकॉर्ड स्तर पर

बंबई शेयर बाजार की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) गुरुवार को 107 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। सुबह के कारोबार में एक समय बंबई शेयर बाजार की सभी सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण1,07,00,756 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
एच-1बी वीजा: अमेरिका ने दिया भारतीय आईटी कंपनियों झटका

एच-1बी वीजा: अमेरिका ने दिया भारतीय आईटी कंपनियों झटका

अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने प्रतिनिधि सभा में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा पर रोक लगाने की मांग वाला विधेयक पेश किया है। विधेयक में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा के आधार पर भारतीय कंपनियों द्वारा नियुक्ति दिए जाने पर प्रतिबंध की मांग की है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों द्वारा पेश 'एच-1बी और एल-1 वीजा सुधार विधेयक' पारित हो जाने की स्थिति में भारतीय कंपनियों पर एच-1बी वीजा पर 50 से अधिक कर्मचारियों से या फिर 50 फीसद से ज्यादा लोगों को नियुक्त करने पर रोक होगी। एजेंसी
एक्सक्लूसिव- चिटफंड कंपनियों पर नजरदारी के लिए नई खुफिया एजेंसी

एक्सक्लूसिव- चिटफंड कंपनियों पर नजरदारी के लिए नई खुफिया एजेंसी

लुटने के बाद जांच-पड़ताल की जगह अब घोटाला न हो, इसके लिए नजरदारी के इंतजाम किए जा रहे हैं। सारधा जैसी चिटफंड कंपनियों को अंकुरित होने के पहले ही खत्म किया जा सके- इसके लिए अलग से एक खुफिया एजेंसी बनाने की तैयारी कर रही है भारत सरकार। इस एजेंसी का मुख्य काम होगा- अगर कोई फ्रॉड कंपनी मोटे ब्याज और मुनाफे का लालच देकर निवेश कराती है, तो उसकी जानकारी तुरंत ही शीर्षस्थ स्तर तक पहुंचे और कार्रवाई हो सके। यह एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मातहत काम करेगी।
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