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सरकार ने इशरत जहां मामले में लापता फाइलों के मामले पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अतिरिक्त गृह सचिव को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है।

अदालत द्वारा इशरत जहां हत्या मामले में नियुक्त एक एसआईटी टीम के सदस्य रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आज कहा कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी और इस सिलसिले में उन्होंने पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के उन पर दबाव बनाए जाने के आरोपों को खारिज कर दिया।

अपने ऐलान पर खरा उतरते हुए पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद में डीडीसीए में हुए कथित फर्जीवाड़े का विस्‍तार से खुलासा किया है। हालांकि, डीडीसीए से जुड़े इनमें से अधिकांश आरोप पहले से उजागर हो चुके हैं।

बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ की सातवीं बरसी पर रिहाई मंच के सेमिनार में राजसत्ता के जनविरोधी चरित्र पर हुई चर्चा

पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक विश्वविद्यालय ने हिंदी में एमफिल की डिग्री प्रदान की है।

समिउद्दीन खान उर्फ नीलू पर हुए जुल्मों की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। पीलीभीत में वह एक राष्ट्रीय अखबार के पत्रकार हैं।

चुनाव शपथ पत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की बताई जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर विवाद चल रहा है। #DegreeDikhaoPMSaab हैशटैग से पीएम की डिग्री के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। विवाद यह है कि पीएम के प्रोफाइल में पहले गुजरात विश्वविद्यालय से एमए किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के फर्जी डिग्री मामले के बाद पीएम के प्रोफाइल से एमए की बात निकाल दी गई। सूचना के अधिकार के तहत पीएम कार्यालय से प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। पीएम कार्यालय से जानकारी नहीं दिए जाने पर इस विवाद को बल मिला है। आधिकारिक प्रतिक्रिया देने के लिए भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय के प्रश्‍ाासनिक कार्यालय में फोन किया गया लेकिन बात नहीं हो सकी।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्‍यक्ष मनन कुमार मिश्र ने देश में फर्जी वकीलों की तादाद पर सनसनीखेज बयान दिया है।

फर्जी डिग्री मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जीतेन्द्र तोमर को आज अदालत से जमानत मिल गई है। उन्‍हें 9 जून को गिरफ्तार किया गया था।

डिग्री विवाद में स्‍मृति ईरानी को झटका लगा है। दिल्‍ली की पटियाला हाउस अदालत ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है।