मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने जन्मदिन पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर वाला केक काटकर विवाद को अंजाम दे दिया है।
गैर सरकारी संगठन क्राई :चाइल्ड राइट एंड यू: के विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि मध्यप्रदेश में करीब सात लाख बच्चे मजदूर हैं। इनमें से तीन लाख बाल मजदूर या तो निरक्षर हैं या उनकी पढ़ाई-लिखाई मजदूरी करने की वजह से प्रभावित हो रही है।
भारतीय महिला क्रिकेटरों के लिए केंद्रीय अनुबंध शुरू करने की योजना के बाद बीसीसीआई मिताली राज, झूलन गोस्वामी जैसी खिलाड़ियों को महिला बिग बैश लीग जैसे टूर्नामेंटों में खेलने की स्वीकृति दे सकता है।
सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर की नजर में पीएम नरेंद्र मोदी के दो साल के शासन में देश में काम कम और उसका बखान ज्यादा हुआ है। आईएएस अधिकारी रहे हर्षमंदर ने कहा कि आज के भारत में दो साल पहले के मुकाबले विषमताएं ज्यादा बढ़ी हैं। आर्थिक और सामाजिक अलगाव का यहां अब बोलबाला है।
स्टार्टअप के लिए बेहतर कारेाबारी माहौल प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत में लाइसेंस राज तो खत्म हो गया लेकिन इंस्पेक्टर राज अभी भी बरकरार है।
बीते नौ फरवरी को जेएनयू परिसर में हुए एक विवादित कार्यक्रम से जुड़े जिन वीडियो क्लिपिंग को जांच के लिए गांधीनगर की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, उनमें से चार वीडियो सही पाए गए हैं।
सूरत में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया के भतीजे भरत तोगड़िया समेत 3 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फौरन भाग निकले।
दिल्ली में आज सुबह संसद भवन परिसर के पास पेड़ से लटककर 39 वर्षीय एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और 23 पृष्ठों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने दावा किया कि है आईपीएल की सट्टेबाजी में उसे भारी नुकसान हुआ और वह चाहता है कि उसकी पीड़ा पर लोगों का ध्यान जाए। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी राम दयाल वर्मा के रूप में की गई है। वह कल दिल्ली पहुंचा था।
कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख मोतीउर रहमान निजामी को बीती रात फांसी दे दी गई। मोतीउर रहमान जमात का सबसे बुजुर्ग इस्लामी नेता था, जिसे 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए फांसी पर लटकाया गया।
सरकार ने सोने के आभूषणों पर लगाए गए एक प्रतिशत के उत्पाद शुल्क को हटाने से इंकार कर दिया है। गुरुवार को सरकार ने कहा कि विलासिता की वस्तुओं को अनिश्चितकाल के लिए कर दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता।