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कंपनियों के लिये भारत या चीन को छोड़कर कोई और जगह नहीं: श्रीलंका

कंपनियों के लिये भारत या चीन को छोड़कर कोई और जगह नहीं: श्रीलंका

श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आज कहा कि भारत और चीन ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया में आर्थिक वृद्धि को गति दे सकते हैं तथा विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों के लिये कहीं और जाने के लिये जगह नहीं है।
बिजली व इलैैक्ट्रिकल कंपनियों के लिए बाजार तलाशने की पहल है 'स्विच 2016'

बिजली व इलैैक्ट्रिकल कंपनियों के लिए बाजार तलाशने की पहल है 'स्विच 2016'

गुजरात के बडोदरा में 'स्विच 2016' एक्सपो के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय बिजली, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा व खनन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूूष गोयल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने आने वाले दिनों में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में विश्‍व में अपनी जगह बनाएगा। जिस तरह से ऊर्जा का बाजार बढ् रहा है उससे मेक इन इंडिया अभियान को भी सराहा जाएगा और भारत में ज्‍यादा से ज्‍यादा उत्‍पादोंं को बनाया जाएगा।
जियो कॉल ड्रॉप विवाद: दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा ट्राई

जियो कॉल ड्रॉप विवाद: दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा ट्राई

इंटरकनेक्शन को लेकर जारी विवाद के बीच दूरसंचार नियामक ट्राई ने आज आगे आते हुए कहा कि वह बातचीत के दौरान कॉल कटने यानी कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीफोन कंपनियों को नोटिस जारी करेगा।
सिंगुर में ममता ने किसानों को जमीन लौटाई, कंपनियों को दिया निमंत्रण

सिंगुर में ममता ने किसानों को जमीन लौटाई, कंपनियों को दिया निमंत्रण

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सिंगूर में किसानों को जमीनों के पर्चा नामक कागजात और चेक सौंपे और कंपनियों को यह संदेश भेजा कि राज्य में वाहन उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाली किसी भी कंपनी का स्वागत है।
सिंधू से करार के लिये कंपनियों में लगी होड़

सिंधू से करार के लिये कंपनियों में लगी होड़

कंपनियां रियो ओलंपिक की रजत पदकधारी पीवी सिंधू से अनुबंध करने के लिये बेताब हैं लेकिन इस शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी की ब्रांड प्रबंधन फर्म उसकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ने देना चाहती है।
आनलाइन कारोबार : कंपनियों को अपने पोर्टल पर देना होगा संपर्क का पूरा ब्योरा

आनलाइन कारोबार : कंपनियों को अपने पोर्टल पर देना होगा संपर्क का पूरा ब्योरा

आनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट पर सरकार के साथ पंजीकरण का पूरा ब्योरा के साथ उस व्यक्ति के बारे में सूचना देनी होगी, जिससे शिकायतों या सवाल के लिये संपर्क किया जा सके।आनलाइन प्लेटफार्म समेत धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
सरकारी कंपनियों में नियुक्तियों का घालमेल

सरकारी कंपनियों में नियुक्तियों का घालमेल

देश की एक नहीं दो नहीं लगभग सभी नवरत्न कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में नियुक्तियों को लेकर ऐसा घालमेल है कि आप भौंचक्क रह जाएंगे। आउटलुक ने अपनी पड़ताल में पाया कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद को लेकर जो विज्ञापन दिया जाता है उसमें योग्यता के नाम पर केवल स्नातक उतीर्ण होना जरूरी है। जबकि आम तौर पर एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए एमबीए की डिग्री की उम्मी‍द की जाती है। जबकि डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद के लिए स्नातक के साथ यह जोड़ा जाता है कि अगर व्यक्ति ने स्नातकोत्तर या इसके साथ कुछ अतिरिक्त‍ अनुभव हो तो प्राथमिकता दी जाएगी।
बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप रिकॉर्ड स्तर पर

बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप रिकॉर्ड स्तर पर

बंबई शेयर बाजार की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) गुरुवार को 107 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। सुबह के कारोबार में एक समय बंबई शेयर बाजार की सभी सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण1,07,00,756 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
एच-1बी वीजा: अमेरिका ने दिया भारतीय आईटी कंपनियों झटका

एच-1बी वीजा: अमेरिका ने दिया भारतीय आईटी कंपनियों झटका

अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने प्रतिनिधि सभा में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा पर रोक लगाने की मांग वाला विधेयक पेश किया है। विधेयक में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा के आधार पर भारतीय कंपनियों द्वारा नियुक्ति दिए जाने पर प्रतिबंध की मांग की है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों द्वारा पेश 'एच-1बी और एल-1 वीजा सुधार विधेयक' पारित हो जाने की स्थिति में भारतीय कंपनियों पर एच-1बी वीजा पर 50 से अधिक कर्मचारियों से या फिर 50 फीसद से ज्यादा लोगों को नियुक्त करने पर रोक होगी। एजेंसी
एक्सक्लूसिव- चिटफंड कंपनियों पर नजरदारी के लिए नई खुफिया एजेंसी

एक्सक्लूसिव- चिटफंड कंपनियों पर नजरदारी के लिए नई खुफिया एजेंसी

लुटने के बाद जांच-पड़ताल की जगह अब घोटाला न हो, इसके लिए नजरदारी के इंतजाम किए जा रहे हैं। सारधा जैसी चिटफंड कंपनियों को अंकुरित होने के पहले ही खत्म किया जा सके- इसके लिए अलग से एक खुफिया एजेंसी बनाने की तैयारी कर रही है भारत सरकार। इस एजेंसी का मुख्य काम होगा- अगर कोई फ्रॉड कंपनी मोटे ब्याज और मुनाफे का लालच देकर निवेश कराती है, तो उसकी जानकारी तुरंत ही शीर्षस्थ स्तर तक पहुंचे और कार्रवाई हो सके। यह एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मातहत काम करेगी।
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