Search Result : "फीस वृद्धि"

चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ने तीन छात्रों के निष्कासन का आदेश वापस ले लिया है। शुक्रवार देर रात विश्वविद्यालय प्रबंधन ने लगातार विरोध के चलते फ़ीस बढ़ोत्तरी के अपने आदेश को भी संशोधित किया है। हालांकि इसकी जानकारी सोमवार तक जारी की जाएगी।

हैदराबाद के बाद अब लगता है कि छत्‍तीसगढ़ के गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय को दूसरे रोहित वेमुला का इंतजार है। फीस बढ़ोतरी के बाद विरोध कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन परेशान कर रहा है। तीन छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। ढाई सौ छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

देश के सेवा क्षेत्र में मार्च में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ने और नये आर्डर मिलने के साथ साथ मुद्रास्फीति दबाव कम रहने से यह वृद्धि दर्ज की गई। एक मासिक सर्वेक्षण में यह परिणाम जारी किया गया है। इससे पहले पीएमआई के विनिर्माण क्षेत्र के सूचकांक में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के मानहानि केस में जाने माने वकील राम जेठमलानी ने नया बयान दिया है। जेठमलानी ने कहा है कि अगर उन्‍हें मुकदमे की पैरवी की फीस नहीं मिली तो वह अरविंद केजरीवाल को गरीब क्‍लाइंट मान लेंगे।

सरकारी खर्च से भाजपा नेता अरुण जेटली के खिलाफ केस लड़ने के मामले में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोप का बचाव करते हुए दिल्‍ली के उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह सब मामला कुल मिलाकर ईवीएम मामले से जनता का ध्‍यान हटाने के लिए सामने लाया जा रहा है।

नोटबंदी का प्रभाव अब कमजोर पड़ रहा है और वृद्धि के नोटबंदी से पूर्व की अवस्था में आने की संभावना है लेकिन अर्थव्यवस्था की साफ तस्वीर जून के अंत तक ही उपलब्ध होगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने शुक्रवार को यह बात कही।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे तीन सौ से अधिक निजी स्कूलों को आगामी अकादमिक सत्र के लिए फीस ना बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगी जबकि अगले दो वित्त वर्ष में यह बढ़कर 7.7 प्रतिशत तक रहेगी।

नोटबंदी की वजह से आर्थिक गतिविधियों के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रही है, जबकि पूरे वर्ष की वृद्धि का दूसरा अग्रिम अनुमान भी 7.1 प्रतिशत पर पूर्ववत रहा है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने इन आंकड़ों पर कहा कि ये आंकड़े पिछले वित्त वर्ष के ऊचे आधार प्रभाव की वजह से हैं और इनमें नोटबंदी का अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा है।

रिजर्व बैंक ने मुद्रस्फीति का जोखिम बढ़ने का खतरा देखते हुए लगातार दूसरी बार द्वैमासिक समीक्षा में अपनी मुख्य नीतिगत ब्याज दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.25 प्रतिशत पर यथावत रखा।