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Search Result : "फैसले पर पुनर्विचार"

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर चर्चा होगी बीसीसीआई एसजीएम में

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर चर्चा होगी बीसीसीआई एसजीएम में

अगले छह महीनों में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के दबाव के बीच बीसीसीआई ने अपनी विशेष आम सभा की बैठक आहूत की जिसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।
एमसीए ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकृति दी, अध्यक्ष पद छोड़ेंगे पवार

एमसीए ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकृति दी, अध्यक्ष पद छोड़ेंगे पवार

महाराष्‍ट्र क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए के अध्यक्ष शरद पवार छह महीने में अपना पद छोड़ देंगे क्योंकि एमसीए ने बीसीसीआई और इसकी मान्यता प्राप्त इकाइयों में आमूलचूल बदलाव के उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकृति दे दी है।
अरूणाचल पर न्यायालय के फैसले का नबाम तुकी ने किया स्वागत

अरूणाचल पर न्यायालय के फैसले का नबाम तुकी ने किया स्वागत

अरूणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने आज उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया, जिससे राज्य में कांग्रेस सरकार की वापसी का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट बचा रहा लोकतंत्र | आलोक मेहता

सुप्रीम कोर्ट बचा रहा लोकतंत्र | आलोक मेहता

सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी निष्पक्षता से ऐतिहासिक फैसले देकर लोकतंत्र में व्यवस्‍था को निरंकुश होने से बचाने के साथ शीर्षस्‍थ पूंजीपतियों, संस्‍थाओं की अनियमितताओं को रोकने का काम कर रहा है।
दक्षिण चीन सागर पर फैसले से पहले मीडिया ने चीन को सतर्क रहने को कहा

दक्षिण चीन सागर पर फैसले से पहले मीडिया ने चीन को सतर्क रहने को कहा

दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों पर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले से पहले राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान करते हुए चीन की सरकारी मीडिया ने अमेरिका और जापान के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि चीन को सतर्क रहना चाहिए।
कोच कुंबले चाहते हैं अपने फैसले हम खुद करें : राहुल

कोच कुंबले चाहते हैं अपने फैसले हम खुद करें : राहुल

कर्नाटक के प्रतिभावान सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल को खुशी है कि नये मुख्य कोच अनिल कुंबले ने राष्ट्रीय टीम के सदस्यों को अधिकार देने का फैसला किया है जिससे कि वे अपने फैसले स्वयं कर सकें।
अदालत की नाफरमानी

अदालत की नाफरमानी

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पार्किंग में काम करने वाले लड़के की आंतों में इन्फेक्शन हुआ। एक नामी अस्पताल में उसका इलाज चला। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने लड़के को प्रमाणपत्र दिया कि गरीब होने के कारण उसका नि:शुल्क इलाज किया जाए। कुछ समय तक लड़के का इलाज चला लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल ने इलाज बीच में रोक दिया। लड़के की मौत हो गई। अस्पताल ने बिना फीस अदा किए शव देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने अस्पताल के 5 लाख 70 हजार रुपये अदा किए और अस्पताल से शव लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन में प्रिंसीपल काउंसिल और भारत के पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एडवोकेट अमरजीत सिंह चंदोक इस घटना का जिक्र करते हुए पूछते हैं, 'जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के यह हाल है तो क्या देश के दूसरे कोने के हालात बताने की जरूरत है?
बुझे मन से बोले पहलाज, कोर्ट के फैसले का स्वागत है

बुझे मन से बोले पहलाज, कोर्ट के फैसले का स्वागत है

उड़ता पंजाब फिल्म के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट से मुंह की खाने के बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के प्रमुख पहलाज निहलानी ने आज कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। निहलानी ने न्यायालय के उस निर्णय का स्वागत किया जिसमें फिल्म उड़ता पंजाब में सीबीएफसी द्वारा सुझाए गए संपादन को दरकिनार कर दिया गया है।
रोहतांग जाने वालों के लिए खुशखबरी

रोहतांग जाने वालों के लिए खुशखबरी

रोहतांग जाने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। रोहतांग पर सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने थोड़ी राहत दी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने 30 नवंबर तक 1000 गाड़ियां रोहतांग भेजने के लिए हरी झंडी दे दी है। इन 1000 गाड़ियों में 400 वाहन डीजल के और 600 वाहन पेट्रोल के होंगे। साथ ही एनजीटी ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि रोहतांग के लिए दो सीएनजी बसें चलाई जाएं और दो महीने तक इनका ट्रायल हो।
हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, एक दिन सीएम रहे रावत

हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, एक दिन सीएम रहे रावत

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अब 27 अप्रैल तक लगा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कल के आदेश पर रोक लगा दी है।
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