Search Result : "फैसले पर पुनर्विचार"

गैर-इरादतन हत्‍या के सभी आरोपों में सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया है।

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में बुधवार को आने वाले फैसले से पहले उनके परिवार ने प्रार्थना की। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर सत्र अदालत में पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती की गई है।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की सड़कों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने सहित अनेक निर्देशों वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को याकूब अब्दुल रजाक मेमन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के मामले में अपनी मौत की सजा की समीक्षा करने का आग्रह किया था।

महाराष्ट्र में सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ कुछ भी बोलना मुश्किल होता जा रहा है। भाजपा-शिवसेना सहित तमाम दक्षिणपंथी संगठन और खुद राज्य सरकार उनके खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लेती है।

पिछले दो महीने में दो अलग-अलग न्यायालयों ने आरक्षण को लेकर एक ही बात कही है। दोनों ही बार कोर्ट ने आरक्षण नीति जारी रखने को उचित कहा है लेकिन यह भी कहा है कि आरक्षण नीति में बदलाव, बल्कि इस पर सतत चिंतन की जरूरत है। यह राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मसला तो है लेकिन इस पर जो राजनीति होती रही है, उससे नीति का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। वैसे, राजनीतिक दल इसे लेकर रोटी सेंकने की जब भी कोशिश करते हैं, उनके हाथ में फफोले ही पड़े हैं। यह तो सब जानते ही हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाली वीपी सिंह सरकार लौटकर सत्ता में नहीं आई।

पाकिस्तान ने कहा कि मुंबई पर आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकिउर रहमान लखवी से जुड़े मामले में भारत को समय से पहले कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मामला अदालत के अधीन है।

हाशिमपुरा फैसले के खिलाफ मुखर हुआ हाशिमपुरा में २८ साल पहले पीएसी द्वारा मारे गए लोगों पर आए अदालती फैसले के खिलाफ गोलबंदी तेज। पीड़ितों के साथ अन्य संगठनों ने बैठकों, प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू

यह आम बात हो गई है कि भारत के राजनीतिज्ञ कठोर राजनीतिक फैसले लेने से कतराते हैं और उन्हें अदालत के भरोसे छोड़ देते हैं। राजनैतिक, कार्यकारी और विधायी जिम्मेदारियों से यह पलायन ही न्यायिक सक्रियतावाद को जन्म देता है।

जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ने केंद्र के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत उसके द्वारा नीलामी में जीती गई दो कोयला ब्लॉकों की नीलामी को रद्द करने का फैसला किया गया है।