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Search Result : "बंगाल की राजनीति"

योगेद्र यादव बनाएंगे पार्टी, बोले-मूर्तियों की दुकान निकली 'आप'

योगेद्र यादव बनाएंगे पार्टी, बोले-मूर्तियों की दुकान निकली 'आप'

आम आदमी पार्टी से निकाले गए योगेन्द्र यादव एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने आप को मंदिर समझा था लेकिन वह मूर्तियों की एक दुकान भर निकली। उन्होंने एक ऐसी पार्टी का गठन करने की इच्छा जताई जो आतंरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही के मानकों पर खरा उतरकर देश भर में उर्जा का संचार करे।
एमसीडी हड़ताल: 31 जनवरी तक का वेतन देगी केजरीवाल सरकार

एमसीडी हड़ताल: 31 जनवरी तक का वेतन देगी केजरीवाल सरकार

दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की 8 दिनों से जारी हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बंगलुरू में प्रेस कांफ्रेंस कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने एमसीडी को 550 करोड़ रुपये का लोन देने का एलान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार एमसीडी कर्मियों को 31 जनवरी तक का वेतन देगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि हड़ताल की आड़ में भाजपा ने दिल्ली में कूड़ा फैलाया।
मोदी सरकार थम्स अप सरकार, हमेशा कुछ तूफानी चाहती है: कांग्रेस

मोदी सरकार थम्स अप सरकार, हमेशा कुछ तूफानी चाहती है: कांग्रेस

कांग्रेस ने मुंबई में मेक इन इंडिया सप्ताह कार्यक्रम की शुरूआत से पहले केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए एक विज्ञापन के जरिये कहा है कि मोदी सरकार एक थम्स अप सरकार है जो हमेशा कुछ तूफानी चाहती है।
पश्चिम बंगाल में गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेताओं की राय साफ नहीं

पश्चिम बंगाल में गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेताओं की राय साफ नहीं

पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन की बजाय राज्य कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि वामदलों से गठबंधन हो।
अरूणाचल में भाजपा सरकार नहीं, हम अब भी कांग्रेस में: विद्रोही गुट

अरूणाचल में भाजपा सरकार नहीं, हम अब भी कांग्रेस में: विद्रोही गुट

अरूणाचल प्रदेश में असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने आज पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी को पार्टी विधायक दल के नेता पद से हटाने की मांग की ताकि पार्टी की सरकार बनी रह सके। इस के साथ ही विद्रोही विधायकों ने भाजपा नीत गठबंधन को समर्थन देने की संभावना से भी इंकार किया है।
आवरण कथाः उच्च शिक्षा की साख पर खतरा

आवरण कथाः उच्च शिक्षा की साख पर खतरा

हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर चिंता प्रकट की मगर साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर संतोष भी जताया कि निजी शिक्षा के क्षेत्र में फैलाव से उच्च शिक्षा तक छात्रों की पहुंच बढ़ गई है। आंकड़े दिखाते हैं कि राष्ट्रपति की दोनों ही बातों में दम है। वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 60 फीसदी छात्र निजी संस्थानों से हैं। निजी शिक्षा के प्रसार ने ऊंची शिक्षा तक पहुंच को बढ़ा दिया है लेकिन समय-समय पर सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। संसद की एक समिति ने भी उच्च शिक्षा की दशा पर सवाल उठाए हैं और इसे दुरुस्त करने की सिफारिश की है। हालांकि शिक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2014-15 के बजट में शिक्षा के बजट को 83 हजार करोड़ रुपये से घटाकर 69 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया और इससे अगले साल के बजट में भी इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई।
शाह के सिर चुनौती का ‘ताज’

शाह के सिर चुनौती का ‘ताज’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब इस साल और अगले साल कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार कर रहा था तब सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बिठाने वाला एक ही नाम सामने आया और वह नाम है अमित शाह का। आउटलुक ने शाह के दूसरी बार अध्यक्ष बनने से ही पहले ही इस बात का खुलासा किया था कि अमित शाह के खिलाफ कोई भी नामांकन नहीं करेगा। मतलब अमित शाह का अध्यक्ष बनना तय था।
अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर शत्रुघ्न ने उठाया सवाल

अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर शत्रुघ्न ने उठाया सवाल

अपने पार्टी विरोधी बयानों से भाजपा को लगातार परेशानी में डालने वाले भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की आलोचना की है। उन्होंने शनिवार को केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यदि सरकार मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले तक इंतजार कर लेती तो आसमान नहीं गिर जाता।
फास्ट कोर्ट में राम मंदिर निर्माण सुनवाई के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगेःकैलाश विजय

फास्ट कोर्ट में राम मंदिर निर्माण सुनवाई के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगेःकैलाश विजय

दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर पार्टी नेताओं के बयानों से हुआ नुकसान, किसान विरोधी के साथ-साथ दलित विरोधी का भी लग सकता ठप्पा
अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।