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बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

दवा कंपनी वॉकहार्ट ने अमेरिकी बाजार से चुनिंदा दवाएं वापस मंगाई हैं। यह दवाएं महाराष्ट्र के चिकलथाना एवं वालुज स्थित दो संयंत्रों में तैयार की गई थीं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को पंजाब के दौरे पर निकल गए। इस दौरान राहुल राज्य के प्रमुख अनाज बाजारों में जाएंगे जहां किसानों से बातचीत करेंगे।

एशियाई बाजार में तेजी के रुख के बीच कोषों एवं निवेशकों की ओर से चुनिंदा शेयरों की खरीद बढ़ाए जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार में 129 अंक मजबूत हो गया।

कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों से कोषों एवं निवेशकों द्वारा चुनिंदा शेयरों की बिकवाली बढ़ाये जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज शुरआती कारोबार में 139 अंक कमजोर रहा है।

विदेशी निवेशकों द्वारा हाथ खींचने के कारण शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक लगातार दूसरे दिन लुढ़कता रहा। आज यह तकरीबन 300 अंक गिरकर लगभग 27 हजार पर पहुंच गया जो कि एक सप्ताह में सबसे बड़ी गिरावट है।

रेमंड लिमिटेड के मानद चेयरमैन और देश के जाने माने कारोबारी विजयपत सिंघानिया के खिलाफ उनके ही पोते-पोतियों द्वारा दायर याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय ने सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी ताकि सभी प्रतिवादी अपना हलफनामा दायर कर सकें।

पिछले दो महीने में दो अलग-अलग न्यायालयों ने आरक्षण को लेकर एक ही बात कही है। दोनों ही बार कोर्ट ने आरक्षण नीति जारी रखने को उचित कहा है लेकिन यह भी कहा है कि आरक्षण नीति में बदलाव, बल्कि इस पर सतत चिंतन की जरूरत है। यह राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मसला तो है लेकिन इस पर जो राजनीति होती रही है, उससे नीति का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। वैसे, राजनीतिक दल इसे लेकर रोटी सेंकने की जब भी कोशिश करते हैं, उनके हाथ में फफोले ही पड़े हैं। यह तो सब जानते ही हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाली वीपी सिंह सरकार लौटकर सत्ता में नहीं आई।

बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स बुधवार के शुरूआती कारोबार में 215 अंक टूटकर 28,000 अंक के नीचे चला गया

भारतीय पूंजी बाजार को और व्यापक बनाने तथा कंपनियों और बुनियादी परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के काम में आसानी के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रविवार को कई फैसले किए। इनमें नगर पालिका बांडों की सूचीबद्धता और देश में सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर वित्तीय सेवा केंद्रों की स्थापना के नियम शामिल हैं।