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सेंसेक्स 295 अंक कमजोर

सेंसेक्स 295 अंक कमजोर

कोषों एवं निवेशकों की ओर से माह के अंत में डेरिवेटिव सौदों के निपटान के मद्देनजर चुनिंदा शेयरों में बिकवाली बढ़ाये जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स गुरुवार के शुरआती कारोबार में 295 अंक कमजोर होकर 27,000 अंक से नीचे चला गया है।
महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
डिग्री विवाद पर ‘आप’ के मंत्री की सफाई

डिग्री विवाद पर ‘आप’ के मंत्री की सफाई

स्नातक और कानून के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप झेल रहे दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने खुद पर लग रहे सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि यह आम आदमी पार्टी (आप) की छवि धूमिल करने की भाजपा की साजिश है।
सेंसेक्स 129 अंक  मजबूत

सेंसेक्स 129 अंक मजबूत

एशियाई बाजार में तेजी के रुख के बीच कोषों एवं निवेशकों की ओर से चुनिंदा शेयरों की खरीद बढ़ाए जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार में 129 अंक मजबूत हो गया।
चित्तूर मामले में हाई कोर्ट ने केस दर्ज करने को कहा

चित्तूर मामले में हाई कोर्ट ने केस दर्ज करने को कहा

20 लोगों की चंदन तस्कर बताकर की गई हत्या के मामले में हैदराबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पुलिस ने अभी तक पुलिस पर हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं किया है ?
सीआईसी की नियुक्ति पर प्रगति रिपोर्ट दे केंद्रः हाईकोर्ट

सीआईसी की नियुक्ति पर प्रगति रिपोर्ट दे केंद्रः हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि मुख्य सूचना आयुक्त और केन्द्रीय सूचना आयोग में तीन अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाए और इसकी प्रगति के बारे में 11 मई तक सूचित किया जाए क्योंकि इन रिक्तियों के कारण मामलों का बड़ा अंबार लग गया है।
पोते-पोतियों की याचिका पर 20 अप्रैल तक जवाब देंगे सिंघानिया

पोते-पोतियों की याचिका पर 20 अप्रैल तक जवाब देंगे सिंघानिया

रेमंड लिमिटेड के मानद चेयरमैन और देश के जाने माने कारोबारी विजयपत सिंघानिया के खिलाफ उनके ही पोते-पोतियों द्वारा दायर याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय ने सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी ताकि सभी प्रतिवादी अपना हलफनामा दायर कर सकें।
आरक्षण योग्यता पर पुनर्विचार जरूरी

आरक्षण योग्यता पर पुनर्विचार जरूरी

पिछले दो महीने में दो अलग-अलग न्यायालयों ने आरक्षण को लेकर एक ही बात कही है। दोनों ही बार कोर्ट ने आरक्षण नीति जारी रखने को उचित कहा है लेकिन यह भी कहा है कि आरक्षण नीति में बदलाव, बल्कि इस पर सतत चिंतन की जरूरत है। यह राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मसला तो है लेकिन इस पर जो राजनीति होती रही है, उससे नीति का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। वैसे, राजनीतिक दल इसे लेकर रोटी सेंकने की जब भी कोशिश करते हैं, उनके हाथ में फफोले ही पड़े हैं। यह तो सब जानते ही हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाली वीपी सिंह सरकार लौटकर सत्ता में नहीं आई।
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