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सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जो पिछले दस सालों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) और उनकी अपीलीय इकाइयों में लंबित हैं।

केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्‍कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्‍यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।

किंगफिशर एयरलाइंस से 9,000 करोड़ रुपये के बकाया का एक हिस्सा वसूलने के लिए एयरलाइंस के ट्रेडमार्क, लोगो और कभी काफी लोकप्रिय रही टैग लाइन, फ्लाई द गुड टाइम्स को नीलाम करने की बैंकों की कोशिश आज एक बार फिर नाकाम हो गई। हालांकि इस बार इसके लिए आरक्षित मूल्य कम करते हुए 330.03 करोड़ रुपये रखा गया था।

भारत ने विजय माल्या का पासपोर्ट निरस्त किए जाने और उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट का हवाला देते हुए ब्रिटेन से उन्हें भारत वापस भेजने का अनुरोध किया है। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस पर 9400 करोड़ रूपये से अधिक के बैंक ऋण अदायगी में चूक का आरोप है।

अरबों रुपये के कर्ज के भुगतान में चूक के बीच उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि चूककर्ताओं के नाम का खुलासा किए बिना कुल बकाया राशि को सार्वजनिक किया जाए लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने गोपनीयता उपबंध का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया है।

विजय माल्या जैसे ऋण भुगतान में जान बूझकर चूक करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उन्हें बैंकों को सम्मान से बकाये का भुगतान करना चाहिए अन्यथा वे ऋणदाताओं और जांच एजेंसियों के दबाव का सामना करने के लिए तैयार रहें।

करे कोई और भरे कोई। यह कहावत पुरानी है। भारतीय बैंकों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसी शैली में ‘किसी का जमा और किसी का निगला’ हाल हो गया है।

नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने पिछले एक दशक से अपने महल के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। पूर्व नरेश पर जुर्माने के साथ अब 70,000 डॉलर का बिजली बिल बकाया हो गया है।

भुखमरी के कगार पर पहुंचे मीडियाकर्मियों की मांगों को सिरे से नजरंदाज कर रहा है सहारा प्रशासन

मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की मांग मान ली है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शनिवार को प्रैसवार्ता में इस बात का एलान किया है। इसे एक जुलाई, 2014 से लागू किया जाएगा और इसमें स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने वाले सैनिकों को शामिल नहीं किया गया है।