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दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान

दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान

केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्‍कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्‍यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।
डिजिटल पेमेंट करने वालों को नोटबंदी के 30 वें दिन सरकार ने दी 11 राहत

डिजिटल पेमेंट करने वालों को नोटबंदी के 30 वें दिन सरकार ने दी 11 राहत

मोदी सरकार ने डिजिटल भुगतान की व्यवस्था लाने का काम तेजी से करने की दिशा मेंं गुरुवार को कुछ और छूट की घोषणा की। नोटबंदी के 30 वें दिन सरकार ने लोगों को 11 राहत दी। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हर 10,000 की आबादी वाले गांव में दो प्वाइंट आफ सेल :पीओएस: मशीनें उपलब्ध करायी जाएंगी, इसके लिये एक लाख गांव चुने जाएंगे।
डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं : सरकार

डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं : सरकार

नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेबिट कार्डों के उपयोग पर लिए जाने वाले लेन-देन शुल्क से 31 दिसंबर तक छूट की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां पत्रकारों से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और कुछ निजी बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान पर लेन-देन शुल्क माफ करने पर राजी हो गए हैं।
नोटबंदी से पेटीएम की बल्ले बल्ले, दैनिक खरीद का आंकड़ा 120 करोड़ रुपये पहुंचा

नोटबंदी से पेटीएम की बल्ले बल्ले, दैनिक खरीद का आंकड़ा 120 करोड़ रुपये पहुंचा

नोटबंदी के बाद लोगों के गैर-नकदी लेन-देन की ओर रूख करने के चलते डिजिटल मोबाइल भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
शीघ्र ही आप पेटीएम जैसे ई-बटुए से खरीद सकते हैं अपना रेल टिकट

शीघ्र ही आप पेटीएम जैसे ई-बटुए से खरीद सकते हैं अपना रेल टिकट

बुकिंग काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे पेटीएम, जियोमनी और एयरटेल मनी जैसे ई-बटुए पर अनारक्षित रेल टिकों की बुकिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से देशभर में कागजविहीन मोबाइल टिकट ऑपरेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने में मदद मिलने की संभावना है।
नोटों पर प्रतिबंध ई-भुगतान की दिशा में एक बड़ा कदम : नास्कॉम

नोटों पर प्रतिबंध ई-भुगतान की दिशा में एक बड़ा कदम : नास्कॉम

सरकार के 500 और 1,000 का नोट बंद करने के फैसले से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा। आईटी उद्योगों के संगठन नास्कॉम ने आज कहा कि देश में अभी ई-भुगतान का चलन सीमित है, लेकिन इस फैसले से इसे काफी प्रोत्साहन मिलेगा।
इंग्लैंड दौरे से कोई लेना देना नहीं, भुगतान की जानकारी चाहिए : लोढा समिति

इंग्लैंड दौरे से कोई लेना देना नहीं, भुगतान की जानकारी चाहिए : लोढा समिति

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहा कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और बीसीसीआई के बीच प्रस्तावित समझौता पत्र आदेश का हिस्सा नहीं है और जब तक विस्तृत जानकारी नहीं मुहैया करायी जायेगी तब तक भुगतान पर कोई भी निर्देश जारी नहीं किये जा सकते।
लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।
इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश

इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इरकॉन द्वारा विदेशी सलाहकारों को 422 करोड़ रुपए के भुगतान में कथित अनियमितताओं की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के मातहत आने वाली कपंनी इरकॉन ने अपनी दो विदेशी रेल परियोजनाओं के लिए यह भुगतान किया था। यह भुगतान 2007 से 2014 के दौरान सलाहकारों को किया गया।
नीलामी फिर विफल, किंगफिशर ब्रांड को नहीं मिला खरीदार

नीलामी फिर विफल, किंगफिशर ब्रांड को नहीं मिला खरीदार

किंगफिशर एयरलाइंस से 9,000 करोड़ रुपये के बकाया का एक हिस्सा वसूलने के लिए एयरलाइंस के ट्रेडमार्क, लोगो और कभी काफी लोकप्रिय रही टैग लाइन, फ्लाई द गुड टाइम्स को नीलाम करने की बैंकों की कोशिश आज एक बार फिर नाकाम हो गई। हालांकि इस बार इसके लिए आरक्षित मूल्य कम करते हुए 330.03 करोड़ रुपये रखा गया था।
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