बजट सत्र की अवधि बढ़ाने पर विपक्ष का भारी विरोध
लोकसभा बजट सत्र की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ाने की सरकार की योजना को तानाशाहीपूर्ण करार देते हुए एकजुट विपक्ष ने शुक्रवार को भारी हंगामा किया ।
Advertisement
घर गरीबों के लिए, मासिक किस्त 34 हजार रुपये
उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाएं कैसे गरीबों का मजाक बनाती हैं उसकी एक बानगी भर है समाजवादी आवास योजना। पूरे जोर-शोर से शुरू की गई समाजवादी आवास योजना के तहत सिर पर छत पाने के लिए गरीबों को 34 हजार रुपये की मासिक किस्त देनी होगी।
मोदी फेल: अरुण शौरी का वार
भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण शौर खुलकर मोदी सरकार के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने मोदी, शाह और जेटली की तिगड़ी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए मोदी राज में विकास के दावों को सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश करार दिया है।
किसानों की खुदकुशी के बीच हक वापसी की गूंज
जन अधिकारों पर लगातार चोट और सामाजिक योजनाओं के बजट में कटौती को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होता जा रहा है।
जितना सोना, उतनी कमाई लेकिन बॉण्ड से कम ब्याज
सोने से कमाई योजना का मसौदा तैयार हो चुका है और सरकार सोना जमा करने वालों को ब्याज अदा करने पर जल्द ही अमल करने जा रही है।
पर्यावरण की खातिर
बजट सत्र के दौरान भाजपा सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने इस तरह दिया इको फ्रेंडली होने का संदेश।
छुट्टी से लौटे राहुल गांधी
राहुल गांधी अपनी 56 दिन की छुट्टियों से बुधवार को लौट आए है। उनके इन 56 दिनों के अवकाश का कोई कारण नहीं बताया गया था और इससे पार्टी के उनके नेतृत्व को लेकर भी बहुत से सवाल उठाए गए थे।
राज्यसभा का सत्र 23 अप्रैल से
राज्यसभा का अगला सत्र लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होने के तीन दिन बाद 23 अप्रैल को शुरू होगा। राज्यसभा सचिवालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति ने 23 अप्रैल से राज्यसभा की बैठक बुलाई है। यह बैठक 13 मई तक चलेगी।
कश्मीरी पंडितों को अलग टाउनशिप देने का विरोध
जम्मू-कश्मीर में प्रमुख विपक्षी राजनीतिक पार्टियों और अलगाववादी समूहों ने घाटी में कश्मीरी पंडित विस्थापितों के लिए अलग टाउनशिप निर्माण के राज्य सरकार के कदम की यह कहते हुए आलोचना की कि यह लोगों को बांटेगा और इससे सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न होगा।
संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है इस्पात संस्थान के लिये विधेयक
इस्पात मंत्राालय के अधीन आईआईटी की तरह राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान स्थापित करने के लिये विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है। बजट सत्र का दूसरा चरण इस महीने शुरू होने वाला है।
