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कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।

अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।

ऐसा लगता है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में सब ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खेमे के मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह डाला है कि प्रदेश सरकार और संगठन जिस तरह काम कर रहे हैं उससे 2018 के विधानसभा चुनावों के लिए खतरा पैदा हो गया है। यही नहीं गुड गवर्नेंस की बात करके सत्ता में आई पार्टी के लिए आत्मअवलोकन करने की जरूरत है क्योंकि प्रदेश की नौकरशाही निरंकुश हो गई है। इसके कारण कार्यकर्ता भी निराश हो रहे हैं।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'

न्यायाधीशों के चयन में कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज पर उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश की तीखी आलोचना के मद्देनजर भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर ने आज कहा, हम इसे सुलझा लेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना है कि केंद्र में अपनी सरकार के पहले बजट के समय उनके सामने यह विकल्प था कि वह देश की अर्थव्यवस्‍था की असलियत के बारे में एक श्वेत पत्र लाकर जनता को यह बताते कि आर्थिक हालत कितनी खराब है।

आस्ट्रेलियाई कप्तान डेविड वार्नर ने एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में अपनी टीम की जीत के बाद श्रीलंका की पिचों की कड़ी आलोचना की। वार्नर ने चौथे वनडे में श्रीलंका पर छह विकेट से जीत के लिये अपने साथियों की तारीफ की। इससे आस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।

हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने डेरा सच्चा सौदा को 50 लाख रुपये क्या दिए मानो बर्र के छत्ते में हाथ दे दिया। विरोधियों ने उनपर चौतरफा हमला बोल दिया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि विज ने पिछले विधानसभा चुनाव में डेरा प्रमुख द्वारा भाजपा का समर्थन करने के बदले यह राशि दी है।

हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्‍साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।