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शिवसेना ने शपथ ग्रहण का बहिष्‍कार किया : दो मंत्री मांगे थे, मोदी ने दिया एक

शिवसेना ने शपथ ग्रहण का बहिष्‍कार किया : दो मंत्री मांगे थे, मोदी ने दिया एक

महाराष्‍ट्र और केंद्र सरकार में भाजपा की सहयोगी शिवसेना मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्‍तार से अलग रही। शिवसेना का कोई नेता शपथ ग्रहण समारोह में शरीक नहीं हुआ। शिवसेना ने दो मंत्रियों को सहित एक और कैबिनेट मंत्री की मांंग की थी। पीएम माेदी ने संभावित सूची में एक मंत्री पद शिवसेना के लिए रखा था। और कैबिनेट मंत्री की मांग ठुकरा दी। बस नाराज शिवसेना ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्‍कार कर दिया। शिवसेना और भाजपा के बीच अलगाव की एक और वजह बृहन्मुंबई महानगरपालिका और उसका भारी भरकम बजट भी है।
हवाई किराये के मुद्दे पर राजू ने कहा एयरलाइंस कंपनियां कोई राक्षस नहीं

हवाई किराये के मुद्दे पर राजू ने कहा एयरलाइंस कंपनियां कोई राक्षस नहीं

हवाई किरायों में मनमानी वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंता के बीच नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज कहा कि हो सकता है कि एयरलाइन कंपनियां परियां नहीं हों लेकिन निश्चित तौर पर वह राक्षस भी नहीं हैं।
अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

नीति आयोग ने कहा है कि रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाए उसे आम बजट के साथ ही पेश करना चाहिए। अगर इस सिफारिश को मान लिया गया तो सुरेश प्रभु संसद में रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री साबित होंगे। नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को अलग से पेश करना समय और पैसे की बर्बादी है। इसलिए इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए।
विमान किरायों की सीमा तय करने से टिकट का न्यूनतम मूल्य बढ़ेगा : राजू

विमान किरायों की सीमा तय करने से टिकट का न्यूनतम मूल्य बढ़ेगा : राजू

विमान किरायों की अधिकतम सीमा तय करना ज्यादातर यात्रियों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर एयरलाइंस न्यूनतम किरायों में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले राजू ने कुछ दिन पहले विमान किरायों की सीमा तय करने से इनकार करते हुए कहा था कि विमानन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से इस समस्या का हल हो जाएगा।
ब्रिटेन ने दिखाया भारत को ठेंगा, नहीं निर्वासित करेगा माल्या को

ब्रिटेन ने दिखाया भारत को ठेंगा, नहीं निर्वासित करेगा माल्या को

भारत के बैंकों का हजार करोड़ रुपया डकार कर ब्रिटेन भागा भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या शायद आसानी से भारत के हाथ नहीं लगेगा। भारत ने माल्या का पासपोर्ट रद्द करने के बाद ब्रिटेन की सरकार से अनुरोध किया था कि उसे देश से निर्वा‌सित कर दिया जाए मगर ब्रिटेन ने माल्या को निर्सासित करने से मना कर दिया है।
संसद का सत्र सोमवार से, स्पीकर ने रविवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक

संसद का सत्र सोमवार से, स्पीकर ने रविवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे अगले सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार के बीच लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि संसद का कामकाज सुचारू रूप से हो सके।
माल्या इस वर्ष 4000 करोड़ रुपये चुकाने को तैयार

माल्या इस वर्ष 4000 करोड़ रुपये चुकाने को तैयार

ऋणदाता बैंकों के दबाव और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से देश छोड़कर गए शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा है कि वह इस वर्ष बैंकों को 4000 करोड़ रुपये तक का भुगतान कर देंगे।
इजिप्ट एयर के विमान एयरबस ए320 का अपहरण

इजिप्ट एयर के विमान एयरबस ए320 का अपहरण

एयरलाइन और मिस्र सरकार के अनुसार इजिप्ट एयर के विमान एयरबस ए320 का अपहरण कर लिया गया है। सरकार के अनुसार यह घरेलू विमान था जो एलेक्जेड्रिया से काहिरा जा रहा था। तभी हथियारों से लैस एक अपहरणकर्ता ने इसे हाईजैक कर लिया।
चर्चाः खजाने की उदारता और कंजूसी | आलोक मेहता

चर्चाः खजाने की उदारता और कंजूसी | आलोक मेहता

सरकारी खजाने से कल्याण की उम्मीद सदा रहती है। सत्ताधारी कांग्रेस हो अथवा भाजपा या आम आदमी पार्टी, हर वर्ष बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जन-हित और सुविधाओं के लिए विभिन्न मदों में उदारतापूर्वक करोड़ों रुपयों का प्रावधान कर देते हैं। लेकिन साल के अंत में बही-खाता खोलने पर पता चलता है कि कई विभागों के लिए रखी गई धनराशि का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हुआ।
दिल्ली बजट में स्‍थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल

दिल्ली बजट में स्‍थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल

दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवंटित राशि देते हुए निगमों को धन का उचित इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगमों के लिए 6919 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
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