धूम्रपान व अन्य तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल अब महंगा होगा। वहीं सेवा कर की दरों में बढ़ोतरी से कई सुविधाएं मसलन होटल में खाना, हवाई यात्रा या बिलों का भुगतान महंगा हो जाएगा।
आम बजट पेश होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों बढ़ गई। पेट्रोल का दाम 3.18 रूपये लीटर और डीजल का दाम 3.09 रूपये लीटर बढ़ाया गया है। नये दाम आज मध्यरात्रि से प्रभावी हो जाएंगे।
आम बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 पेश किया। सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में 8.1 से 8.5 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहने का अनुमान लगाते हुये बड़े आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल यात्रा किराये में कोई वृद्धि नहीं करने की घोषणा करते हुए आज अपने पहले रेल बजट में निवेश को बढाने, रेलवे में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं के विस्तार, यात्रा एवं माल परिवहन क्षमता में विस्तार के साथ 11 क्षेत्रों में मिशन के रूप में काम करने पर जोर दिया।
रेल मंत्री से उम्मीद लगाए बैठे लोगों को उस समय झटका लगा जब यह पता चला कि कोई नई ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। लेकिन खुशी इस बात की है कि यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया। स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए रेल मंत्री ने साफ सफाई के लिए नया विभाग बनाने की बात कही।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम चुनाव के वक्त देश की जनता से कई वादे किये थे। अब केन्द्र में उनकी पार्टी की सरकार को नौ महीने बीत चुके हैं। लेकिन आम जनता को मोदी के वादे पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। हाल ही में अपने वादे से हटते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जिस तरह काले धन के मुद्दे पर जन अपेक्षाओं पर चोट की उससे मोदी और उनकी पार्टी की फजीहत ही हुई है। चुनाव से पहले मोदी ने कहा था कि चुनाव जीतने पर उनकी पार्टी विदेशों में पड़ा काला धन वापस लायेगी तो उससे देश के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डेढ़ लाख रुपये जाएंगे। बाद में शाह ने इसे सिर्फ चुनाव जुमला बताया। इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बीजेपी को लोग भारतीय जुमला पार्टी तक कहने लगे।
आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनता से कुछ वादे किये थे। तब विपक्ष ने, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, उनका मजाक बनाया था। अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। सत्ता में आने के बाद केजरीवाल ने बिजली-पानी पर अपना वादा निभा दिया है।
केंद्रीय बजट से अलग-अलग तबकों और बिजनेस समूहों को अलग अपेक्षाएं हैं। ऐसी ही उम्मीद दक्षिण भारत मिल्स एसोसिएशन (सीमा) और इंडियन नेशनल शिप ओनर एसोसिएशन (इन्सा) को केंद्र सरकार से है कि वह केंद्रीय बजट में करों को कम करने की अपील की है।