दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रो. जीएन साईबाबा को जमानत
पिछले करीब एक साल से माओवादी होने के आराेप में जेल में बंद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रो. जीएन साईबाबा को इलाज के लिए तीन महीने की जमानत मिल गई है।
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दिल्ली के दो काॅलेजों में 100% कट ऑफ
दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में दाखिला पाना हर साल मुश्किल होता जा रहा है। इस बार दो कॉलेजों ने 100 फीसदी की कट ऑफ रखी है।
आईआईटी-मद्रास को देनी पड़ी छात्र समूह को मान्यता
कई दिनों चले विवाद के बाद आईआईटी-मद्रास ने अंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्किल की मान्यता फिर से बहाल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की आलोचना को लेकर इस छात्र संगठन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन मामला तूल पकड़ता देख संस्थान को अपना फैसला बदलना पड़ा।
कैबिनेट के निर्णय: फिर जारी होगा भूमि अध्यादेश
भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।
मोदी की आलोचना पर आईआईटी मद्रास में दलित ग्रुप बैन
आईआईटी मद्रास ने अंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्किल नाम के एक छात्र समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस समूह के खिलाफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अज्ञात शिकायत मिली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने और दलित छात्रों को लामबंद करने के आराेप लगाए गए हैं।
जयललिता पांचवी बार बनीं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री
आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक हाइकोर्ट से बरी होने के बाद जयललिता ने एक बार फिर तमिलनाडु की कमान संभाल ली है। उन्होंने शनिवार सुबह करीब 11 बजे मद्रास यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है।
स्वस्तिक मामला: छात्र के निलंबन को निरस्त करने की अपील
छात्रों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक प्रमुख समूह ने छात्रों के वकीलों और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के साथ मिलकर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से अपील की है कि वह रेजीडेंस हॉल के सूचना बोर्ड पर हिंदू स्वस्तिक चिन लगाए जाने पर एक यहूदी छात्र के निलंबन को निरस्त कर दे। इस छात्र ने यह चिन अपनी भारत यात्रा के दौरान लिया था।
फडणवीस कर रहे मुंबई को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने का प्रयास
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का कहना है कि राज्य सरकार ने इस्राइली निवेश को आकर्षित करने के प्रयास के तहत मुंबई को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल शुरू कर दी है।
मुकदमा चलाने को लेकर किशोरों की आयुसीमा पर विवाद बढ़ा
जघन्य अपराध के मामले में किशोरों के खिलाफ वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के लिए उनकी आयु सीमा 16 साल से कम करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है लेकिन अब इस प्रस्ताव की आलोचना की जा रही है।
कौन से रंग में रंग रहे अंबेडकर को
भाषा सिंह
