Advertisement

Search Result : "बाल विवाह रोकथाम कानून"

शिवराज का राज, मध्‍यप्रदेश में सात लाख बच्‍चे मजदूर, तीन लाख निरक्षर

शिवराज का राज, मध्‍यप्रदेश में सात लाख बच्‍चे मजदूर, तीन लाख निरक्षर

गैर सरकारी संगठन क्राई :चाइल्ड राइट एंड यू: के विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि मध्यप्रदेश में करीब सात लाख बच्‍चे मजदूर हैं। इनमें से तीन लाख बाल मजदूर या तो निरक्षर हैं या उनकी पढ़ाई-लिखाई मजदूरी करने की वजह से प्रभावित हो रही है।
महाराष्ट्र: सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भाजपा-शिवसेना में तनाव

महाराष्ट्र: सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भाजपा-शिवसेना में तनाव

अगले साल निर्धारित मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले शिवसेना नेतृत्व को गलत ढंग से पेश करती सोशल मीडिया पोस्टों के वायरल होने से भाजपा और शिवसेना के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भाजपा के खिलाफ शिवसेना की टीका-टिप्पणियों के जवाब में डाली गई हैं।
उड़ता पंजाब : अदालत ने कहा, सेंसर बोर्ड को बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए

उड़ता पंजाब : अदालत ने कहा, सेंसर बोर्ड को बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए

बम्बई उच्च न्यायालय ने एक तीखी टिप्पणी में शुक्रवार को कहा कि सेंसर बोर्ड को बहुत अधिक बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए ताकि फिल्म उद्योग में रचनात्मक लोग बढ़ सकें। अदालत ने इसके साथ ही कहा कि उड़ता पंजाब के निर्माताओं को अपशब्दों वाले एवं अश्लील दृश्यों को नरम करना चाहिए क्योंकि केवल इन्हीं से फिल्म नहीं चलती। न्यायमूर्ति एस. सी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति शालिनी फनसालकर जोशी की एक खंड़पीठ ने कहा कि वह मामले पर 13 जून को आदेश पारित करेगी।
चर्चाः कानून बनाओ, हजारों जान बचाओ | आलोक मेहता

चर्चाः कानून बनाओ, हजारों जान बचाओ | आलोक मेहता

नितिन गडकरी काबिल मंत्री होने के साथ अपनी स्पष्टवादिता के लिए भी मशहूर हैं। पार्टी हो या सरकार, जिस समय अधिकांश मंत्री-नेता अपनी सफलताओं के ढोल पीट रहे हैं, नितिन गडकरी ने बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर स्पष्ट शब्दों में माना कि ‘देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में हम विफल रहे हैं। हम दुःख के साथ स्वीकारते हुए सारे तथ्य और आंकड़ों की रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं भारत में हो रही हैं। प्रतिदिन 1410 दुर्घटनाओं में से 400 लोग मर रहे हैं।’ उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ‘भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट-2015’ को जारी किया।
मेनका बोलीं, जानवरों को मारने के लिए राज्‍यों को लिखी जा रही चिट्ठी

मेनका बोलीं, जानवरों को मारने के लिए राज्‍यों को लिखी जा रही चिट्ठी

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि पर्यावरण मंत्रालय जानवरों को मारने के लिए राज्‍यों को चिट्ठी लिख रहा है। उन्‍होंने कहा कि मंत्रालय हर राज्य को लिख रहा है कि किस जानवर को मारना है। हमें बताइएं, हम आपको इजाजत दे देंगे। बंगाल और हिमाचल में उन्होंने हाथी को मारने की अनुमति दे दी है। गोवा में कह दिया कि मोर को मारें।
कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।
गर्मियों में ऐसे रखें त्वचा का ध्यान

गर्मियों में ऐसे रखें त्वचा का ध्यान

गर्मियों में आंतरिक सौंदर्य बनाए रखने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता बनाए रखना जरूरी है। गर्मियों में तापमान की वजह से शरीर में से काफी मात्रा में तरल पदार्थ कम हो जाते हैं। इनकी शरीर में बराबर उपलब्धता बनाए रखने के लिए कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। गर्मियों में अत्याधिक पसीने से शरीर में तरल पदार्थो की कमी हो जाती है।
आवरण कथा- अवैध कमाई की चकाचौंध

आवरण कथा- अवैध कमाई की चकाचौंध

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार को इजाजत दी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कड़े कानून ले आई है। इस कानून की आड़ में किसके हो रहे हैं पौ-बारह। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डांस बार से पाबंदी हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अरसा बीत चुका है। लेकिन कानूनी तरीके से मुंबई में डांस बार अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं।
अस्पष्ट शब्द वाले कानूनों से असंतोष को दबाता है भारत: मानवाधिकार समूह

अस्पष्ट शब्द वाले कानूनों से असंतोष को दबाता है भारत: मानवाधिकार समूह

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।
अब मुंबई विश्वविद्यालय की पुस्तक से गायब हुआ पं. नेहरू का नाम

अब मुंबई विश्वविद्यालय की पुस्तक से गायब हुआ पं. नेहरू का नाम

राजस्थान के स्कूली पुस्तकों से जवाहर लाल नेहरू का संदर्भ हटाए जाने को लेकर छिड़े विवाद के बीच देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम अब मुंबई विश्वविद्यालय की एमए की एक पुस्तक से भी गायब हो गया है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement