पूर्व नेपाल नरेश ने एक दशक से नहीं दिया बिजली का बिल
नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने पिछले एक दशक से अपने महल के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। पूर्व नरेश पर जुर्माने के साथ अब 70,000 डॉलर का बिजली बिल बकाया हो गया है।
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कलाई पर अब नहीं सजेगी ये घड़ी
यूं तो कलाई घड़ी का पूरा कारोबार ही संकट में है। हाथ में थमा मोबाइल फोन एक साथ घड़ी, कैलेंडर, डायरी और इस तरह के दसियों काम को अंजाम देता है मगर इस कंपनी का बंद होना पुरानी पीढ़ी के लोगों के लिए शायद कुछ ज्यादा निराशाजनक है। एक दौर था जब हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी एचएमटी की घड़ियों की तूती बोलती थी और देश की हर कलाई पर यह घड़ी सजती थी।
ई-कॉमर्स बूम को झटका, फूडपांडा से 300 कर्मियों की छटनी
आॅनलाइन फूड आर्डर व आपूर्ति से जुड़ी कंपनी फूडपांडा इंडिया ने अपने लगभग 15 प्रतिशत यानी करीब 300 कर्मचारियों की छटनी कर दी है।
अदालती नोटिसों के बावजूद पेश नहीं हो रही डाउ
भोपाल गैस हादसे मामले में अमेरिकी कैमिकल कंपनी डाउ लगातार अदालत द्वारा जारी किए गए समन की अवहेलना कर रही है। यह लगातार तीसरी बार है जब भोपाल जिला अदालत में पेशी के लिए जारी किए गए समन की अनदेखी कर कंपनी अदालत में पेश नहीं हुई।
7वें वेतन आयोग की सिफारिश, न्यूनतम वेतन 18 हजार, 23.5% वृद्धि
सातवें वेतन आयोग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई है। सरकार इन सिफारिशों पर अमल करे केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।
एक हजार दिन में 18 हजार गांवों को बिजली देने का वादा
ब्रिटेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के ऐसे 18 हजार गांवों में एक हजार दिनों के अंदर बिजली देने का वादा किया जहां अब तक यह बुनियादी सुविधा नहीं है।
हाईकोर्ट का केजरीवाल को झटका, बिजली कंपनियों को राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बिजली का बड़ा झटका दिया कि सरकार को निजी बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली तीन निजी कंपनियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है।
रेलकर्मियों को 78 दिनों का बोनस मंजूर
सरकार ने आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए देश के लगभग 12 लाख रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन बोनस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
औसतन 16,800 रुपये बढ़ेगा मारुति के कर्मचारियों का वेतन
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हुआ समझौता।
पांच साल पहले ही शुरू हो जाएगी सेवानिवृत्ति प्रक्रिया
सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे अपने सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पांच साल पहले ही सभी प्रक्रियाओं की जांच पूरी कर ली जाए ताकि पेंशन मामले में उन्हें किसी तरह की देरी का सामना न करना पड़े।
