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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा है कि वह मुद्रा योजना, एलपीजी कवरेज में वृद्धि, गांवों में बिजली व्‍यवस्‍था करने समेत अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का जनता के बीच प्रचार करें।

उत्तराखंड में 24 छोटी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का काम पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है। गैर सरकारी संगठनों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का कहना है कि इन परियोजनाओं की वजह से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है।

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक अक्षरा थियेटर से संकट के बादल छंट गए हैं और फिलहाल यह थियेटर बंद नहीं होगा। इस थियेटर के बकाया बिजली बिल को चुकाने के लिए एक दान अभियान के जरिये आवश्यक धन जुटा लिया गया है और जरूरी कार्रवाई के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों से संपर्क किया गया है।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने भारत पर पाकिस्तान को अस्थिर करने और चीन के साथ 46 अरब डॉलर के आर्थिक गलियारे वाली परियोजना को नकुसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

ऊपरी असम के पांगेरी में आज प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा हवा में चलाई गई गोली से हाई वोल्टेज तार टूटकर नीचे गिर गया जिसकी चपेट में आने की वजह से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य लोग घायल हो गए।

उत्तराखंड में घरेलू और व्यवसायिक दोनों श्रेणियों में बिजली की दरों में करीब पांच फीसदी की वृद्धि होने से प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब ज्यादा बिल चुकाना होगा।

देश में आधार नामांकन की संख्या कुछ ही दिनों में 100 करोड़ के आंकड़े को लांघ जाएगी। इस उपलब्धि से सरकार की उस योजना को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है जिसके तहत वह विभिन्न सामाजिक योजनाओं का लाभ व सब्सिडी लाभान्वितों को सीधे पहुंचाना चाहती है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मिलकर बिहार की सडक़ों के हालात सुधारने की कोशिश में लगे हैं लेकिन गाड़ी कहीं न कहीं अटक जा रही है। चाहे वह सडक़ निर्माण के लिए जमीन के मुआवजे का मामला हो या फिर योजनाओं के लिए धनराशि का। इससे राज्य में सडक़ निर्माण की दिशा में तेजी से काम नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, कुछ कंपनियों और ठेकेदारों से लेवी के नाम पर होने वाली वसूली से भी योजनाएं परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। नितिन गडकरी जहां सडक़ निर्माण के लिए गति देने के लिए जाने जाते हैं वहीं नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू के रूप में मशहूर है, फिर भी योजनाओं को गति नहीं मिल पाने से माना जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ अड़चन है जो विकास की गति को मद्धिम कर रही है।

आरएनसेन की इस पद पर हुई नियुक्ति में नियमों की अनदेखी और बिजली चार्ज में गड़बड़ी बन सकता है ममता के लिए सिरदर्द

जब भारत-पाकिस्तान का मैच हो तो कोई तर्क-वितर्क काम नहीं करता है। जैसे पर्यावरण की चिंता करने वाले भी यह याद नहीं रखेंगे कि आज अर्थ अवर है जिसमें हर साल एक घंटे के लिए बिजली बंद रखी जाती है।