Search Result : "बिना काम की सैलरी"

मोदी सरकार पर काम न करने देने का आरोप लगाते हुए दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके सभी 67 विधायक तिहाड़ जेल से भी काम करने को तैयार है।

ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने सोच लिया है कि संसद में विपक्षी दलों के हंगामे के बावजूद जरूरी विधायी कार्य निपटाएगी। इसकी एक बानगी शुक्रवार को लोकसभा में देखने को मिली जब कांग्रेस, वामदलों एवं कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लोकसभा की कार्यवाही स्‍थगित नहीं की और प्रश्नकाल का संचालन होता रहा।

माइक्रोसाफ्ट की नई परिचालन प्रणाली विंडोज-10 अब भारत समेत पूरी दुनिया में उपलब्ध होने लगेगी। इसमें कई तरह की विशेषताएं हैं।

राष्ट्रीय सहारा के नोएडा स्थित मुख्यालय पर बारिश के बावजूद छह महीने के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरना कायम है। इसके चलते शुक्रवार से राष्ट्रीय सहारा अखबार और बाद में टेलीविजन के कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने बिन ब्‍याही मां को पिता की रजामंदी के बिना बच्‍चे की अभिभावक बनाने का रास्‍ता खोल दिया है।

सरकारी विभागों से गोपनीय सूचनाएं की चोरी पर अंकुश लगान के लिए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी काम के लिए आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों की सुरक्षा स्क्रीनिंग को अनिवार्य बना दिया गया है जबकि गोपनीय कामों को इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर पर करने से बचने को कहा गया है।

साड़ी हर स्त्री की प्रिय वस्तु में से एक है। शायद ही ऐसी कोई महिला हो जिसे साड़ी से प्रेम न हो। अब यही साड़ी कुछ महिलाओं का जीवन भी संवार रही है। अमेरिका की एक डिजाइनर ने पुरानी जरी की साड़ी से पश्चिम बंगाल और बिहार की सेक्स वर्कर के जीवन में जरी की चमक भर दी है।

दफ्तर में यदि कर्मचारी एक झपकी ले सकें तो वे पलक झपकते ही कोई भी काम कर सकते हैं। एक अध्ययन बताता है कि दफ्तर में झपकी लेने वाले ज्यादा काम करते हैं।

मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खुली जंग साफतौर पर देखने को मिली। फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी और उपराज्यपाल की ओर से एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ नियुक्त एमके मीणा को दिल्ली सरकार द्वारा चार्ज लेने से रोके जाना इसके उदाहरण हैं। वसंत विहार के एसआईटी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के सदस्य दिनभर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तोमर को यहां पूछताछ के लिए लाया गया था। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने सारा इलाका बैरिकेड्स से सील कर रखा था और बैरिकेड्स के अंदर आप विधायकों को भी नहीं जाने दिया गया। अंदर केवल कुमार विश्वास, आशुतोष और कुछ अन्य सदस्य थे। आप सदस्यों का कहना था कि दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं।

केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।