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खस्ताहाल प्रशासन वाले राज्य भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने और भोजन का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने में सक्षम हैं- मध्यप्रदेश इसका नवीनतम उदाहरण है।

गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 31 नए देशों को ई-पर्यटन वीजा जारी करेगा। इन राष्ट्रों को हाल ही में इस सुविधा के लिए केंद्र ने सूची में शामिल किया है। इस कदम से मानसून के मौसम में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने उन व्यक्तिगत और संस्‍थागत करदाताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो आयकर विभाग का करोड़ों रुपया दबाकर बैठे हैं। पहले दौर में ऐसे 18 नाम सार्वजनिक किए गए हैं। आयकर विभाग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के निर्देश पर इन बकायेदारों के नाम का खुलासा किया है ताकि इनसे वसूली में मदद मिल सके।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान बनारस, आजमगढ़, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी सहित कई संसदीय सीटों पर लाखों की संख्या में मतदाताओं के दोहरे नाम पाए गए हैं।