Search Result : "बुआ-भतीजा वाली राजनीति"

बेतिया से सांसद रहे झा ने राजद छोड़ सपा में जाने की घोषणा करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की कीमत पर परिवार की राजनीति में संलिप्त रहने के आरोप लगाया।

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ स्थानीय निकाय चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सत्तारूढ़ पीएमएल-एन को छोड़ मुस्लिम लीग के सभी धड़ों को मिलाकर एक नई पार्टी बना सकते हैं। उम्‍मीद की जा रही है कि इस नई पार्टी के प्रमुख के रूप में वह राजनीतिक में शीघ्र ही वापसी कर सकते हैं।

महिला केंद्रित फिल्में बनाने के लिए पहचाने जाने वाले निर्देशक मधुर भंडारकर का मानना है कि अब भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, जिन्हें फिल्मों के जरिये उठाया जाना बाकी है।

ब्रिटेन में भारतीय मूल की एक 25 वर्षीय महिला को वृद्धाश्रम में बुजुर्गों मरीजों के यौन उत्‍पीड़न का दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है।

एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार के कई कदमों ने भारत की आर्थिक छवि को नुकसान पहुंचाया है।

मौजूदा सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में समान सिविल कोड लाने की बात कही गई। इसके चलते इस कोड का जिक्र बार-बार उठता है। लेकिन समान सिविल कोड को लाने की बात करने वालों के असल इरादे कोई नहीं जानता! भारतीय जनता पार्टी या फिर उनकी सरकार ने कभी स्पष्ट भी नहीं किया कि इस कोड के क्या प्रावधान होंगे, इसमें कौन-कौन सी धाराएं इत्यादि शामिल होंगी, किस धर्म के आधार पर समान सिविल कोड के प्रावधान तय कि ए जाएंगे।

दिल्‍ली में शरद पवार और ममता बनर्जी की सक्रियता ने सियासी हलचल तेज कर दी है। शरद पवार आज ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ चाय पर मिल सकते हैं।

कबीर खान के निर्देशन में बनी भारत-पाकिस्तान पर केंद्रित इस फिल्म ने महज 20 दिनों के अंदर 300 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा छू लिया। कबीर खान ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने ट्वीट किया, “300 प्लस”।

समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि उनके पास जो रिपोर्ट पहुंच रही है उसके अनुसार अगले विधानसभा चुनाव में यूपी में उनकी पार्टी के मंत्री बड़ी संख्या में चुनाव हारने जा रहे हैं।

वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर आलोचना झेल रही सरकार ने आज अपने आदेश की समीक्षा की और उन साइटों पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय किया जो अश्लील सामग्री नहीं परोसती। इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को 857 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।