Search Result : "बैंकों का अरबों का कर्ज"

राज्यसभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का अपना वादा पूरा नहीं किया जिसकी वजह से महाराष्‍ट्र में 117 किसानों ने और अन्य राज्यों भी में किसानों ने आत्महत्या की।

केंद्रीयमंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों के लिए कर्ज माफी की जिस योजना का आश्वासन दिया था वह केंद्र सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बल्कि विशिष्ट राज्य आधारित थी।

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने साफ चेतावनी दी है कि किसानों का कर्ज माफ हुए बिना बजट नहीं पेश होने दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने पूछा है कि क्या विपक्ष इस बात की गारंटी देने को तैयार है कि कर्ज माफी के बाद प्रदेश में किसानों की आत्महत्याएं रुक जाएंगी

किसानों के कर्ज माफ करने की योजना पर ऐतराज जताते हुए भारतीय स्टेट बैंक की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह की योजनाओं से बैंक और कर्ज लेने वालों के बीच अनुशासन बिगड़ता है।

शराब कारोबारी विजय माल्या ने आज कहा कि वह 9,000 करोड़ रुपये के ऋण चूक मामले में एक-मुश्त निपटान को लेकर बैंकों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं।

इधर पूरी दुनिया नींद दिवस मना रही थी, इतना लंबा चले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारे नेताओं की नींद हराम हो रही थी। उन पर नींद का भारी कर्ज चढ़ गया है। चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, उन्हें नींद का यह कर्ज उतारना ही होगा। नींद में खलल की वजह से उनकी सेहत पर खासा बुरा प्रभाव पड़ा है। चुनाव के प्रचार के दौरान वे लगातार अपने स्लीप डॉक्टर के संपर्क में रहे। डॉक्टरों ने उन्हें बीच बीच में पावर नैप (झपकी) लेते रहने की सलाह दी। चुनाव का तनाव भी नेताओं पर भारी रहा है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि 56 इंच का सीना होने का दावा करने वाले मोदी किसानों का कर्ज माफ करके दिखाएं।

बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।

बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण आज सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें काम कामकाज नहीं हुआ। यूनियनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन की इस हड़ताल का एलान किया था। इसमें यह मांग भी है कि वसूल नहीं हो रहे कर्जों के लिए बड़े अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाए।

नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम करने के लिए बैंक कर्मचारियों को मुआवजा दिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने 28 फरवरी को हड़ताल का आवान किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बैनर तले विभिन्न यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है जिसका कल बैंकों के कामकाज पर असर पड़ सकता है।