चर्चा: बैंकों में हेराफेरी का पाप | आलोक मेहता
करे कोई और भरे कोई। यह कहावत पुरानी है। भारतीय बैंकों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसी शैली में ‘किसी का जमा और किसी का निगला’ हाल हो गया है।
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स्टार्टअप को तीन साल तक निगरानी छूट देने का निर्देश
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि नयी कंपनियों (स्टार्टअप) को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।
व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़
एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।
छत्तीसगढ़ चुनाव फिक्सिंग? चुनाव आयोग ने दिए जांच के निर्देश
पिछले साल छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा सीट पर पिछले साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच सौदेबाजी का मामला सामने आया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में एक ऑडियो टेप जारी किया है जिससे राज्य की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने टेप विवाद में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं।
‘तेजाब हमले के पीड़ितों का करो मुफ्त इलाज’
सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एम.वाई. इकबाल और न्यायमूर्ति सी नगप्पन की एक पीठ ने बिहार की तेजाब हमले की एक पीड़िता के मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
राजस्थान में मावे की बिक्री पर रोक
राजस्थान में मावे और मावे से बनी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध। यह अप्रत्याशित कदम दिवाली के दौरान मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।
इतालवी मरीन के खिलाफ सभी सुनवाई रोकने के निर्देश
वर्ष 2012 में दो भारतीय मछुवारों की हत्या के आरोपी इतावली नौसैनिकों के खिलाफ यूएन ट्रिब्यूनल ने भारत और इटली को सभी सुनवाई रोकने को कहा है।
सरकारी बैंकों में डूबते कर्ज से जेटली चिंतित
सरकारी बैंक भारी डूबत कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष तक उनका सकल एनपीए 2.67 लाख करोड़ रुपये था जो पूरे बैंकिंग उद्योग के एनपीए का 86 प्रतिशत बैठता है।
सांसदों की करतूत लोकसभा टीवी पर दिखाने के निर्देश
लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लोकसभा टीवी को संसद में चल रहा हंगामा पूरे देश को दिखाने को कहा।
बिहार के भाजपा सांसदों को निर्देश, क्षेत्र पहले संसद बाद में
संसद का मानसून सत्र चलने के लिए भले ही सरकार विपक्ष को दोषी ठहरा रही हो लेकिन बिहार के भाजपा सांसदों को निर्दश दिया गया कि पहले क्षेत्र को संभालिए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में जगह-जगह सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए सांसदों का रहना जरूरी है। ऐसे में पार्टी की ओर से यह निर्देश मिला है कि सांसद पहले क्षेत्र संभालें संसद तो ऐसे ही चलती रहेगी।
