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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।

हत्या के एक मामले में शहाबुद्दीन को पटना उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने को चुनौती देने वाली अपीलों पर उच्चतम न्यायालय ने आज अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति पी.सी. घोष और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने अपना आदेश कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। इससे पहले शहाबुद्दीन तथा अन्य लोगों की ओर से पेश हुए वकीलों ने मामले में अपनी-अपनी दलीलें पीठ के समक्ष रखीं।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च अदालतों के 26 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित किया है। इनमें ताजा नाम मेघालय हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस उमा नाथ सिंह का है।

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्‍यायालय ने इस मामले में स्‍वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए।

अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत ने आसाराम की नौंवी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

मायावती को अपशब्द कहने के आरोप में जेल में बंद भाजपा के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह रविवार को मऊ जेल से रिहा हो गए। दयाशंकर सिंह को जमानत शनिवार को ही मिल गई थी। उन्हें जमानत मिलते ही बसपा नेताओं ने ऐलान कर दिया कि इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

राजस्थान के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने आज यहां स्थित हिंगोनिया गौशाला का दौरा किया। हिंगोनिया गौशाला में पिछले दो सप्ताह में कथित रूप से पांच सौ से अधिक गायों की मौत को लेकर सरकार कठघरे में है।

नारद सीडी कांड में ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत प्रभाव से इस मामले में पुलिस की जांच बंद करे। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लू ने शुक्रवार को राज्य सरकार से पूछा, जब इस मामले में हाईकोर्ट के सुपरविजन में जांच चल रही है तो राज्य सरकार ने समानान्तर जांच क्यों शुरू कराई?

राजस्‍थान में भाजपा की सरकार है। भाजपा और आरएसएस पूरे देश में गाय की रक्षा पर जोर देते रहते हैं। ऐसे में भाजपा शासित राजस्‍थान में गायों का हाल वहां की सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े करता है। जयपुर से बाहर हिंगोनिया गौ शाला में पिछले 2 दिनों में 90 गायों की मौत और पिछले 2 सप्‍ताह में 500 से ज़्यादा गाय के मरने की खबर पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।