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न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर काॅलेजियम के निर्णय को लागू करने में केंद्र के विफल रहने पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नाखुशी जताई और कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अविश्वास क्यों है। उच्चतम न्यायालय ने अटाॅर्नी जनरल से कहा कि वह सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें।

कुडनकुलम परमाणु संयंत्र चालू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन और तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री जयललिता ने विडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्‍त तौर पर कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के यूनिट-1 का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश में यह संयंत्र रूस की मदद से बनाया गया है।

आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान में परमाणु युद्ध हो सकता है। सलाउद्दीन ने भारत को ये धमकी कराची में जमात-ए-इस्लामी नेताओं की कश्मीर मु्द्दे पर हुई संयुक्‍त प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी।

केंद्र सरकार की नई विज्ञापन नीति के विरोध में आज देशभर से लगभग 500 से अधिक अखबार मालिक और संपादक दिल्ली के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए। अखबार बचाओ मंच बैनर के तहत आज तय किया गया कि सरकार को इस नीति के तहत छोटे अखबारों के खिलाफ तमाम फैसले वापस लेने होंगे।

बात 70 के दशक की है जब पोखरण परिक्षण के बाद भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया था और इसको लेकर पाकिस्तान खुद को परमाणु सक्षम करने के लिए हाथ पांव मार रहा था। उसी समय पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर एक परमाणु संयत्र स्थापित किया और वहां पर परमाणु हथियार विकसित करने की तैयारी करने लगा। इसकी भनक लगते ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पड़ोसी देश के उस कार्यक्रम को विफल करने के लिए एक शानदार अभियान को अंजाम दिया।

राज्य सरकारों के 34 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि 76 प्रतिशत मंत्री करोड़पति हैं उनकी औसत सम्पत्ति 8.59 करोड़ रूपए है। यह निष्कर्ष एक नए अध्ययन में आया है जिसमें यह बात भी सामने आयी है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 31 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

चर्चित फिल्म पीपली लाइव के सह निर्देशक महमूद फारुखी को अमेरिकी महिला से बलात्कार के दोष में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह अमेरिकी शोध छात्रा अपने काम के सिलसिले में फारूखी के संपर्क में आई थी और उसका आरोप था कि फारुखी ने 28 मार्च, 2015 को अपने निवास पर जबरन उसके साथ संबंध बनाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री अपनी पार्टी के सांसदों की समस्‍याओं पर गंभीरता से ध्‍यान नहीं दे रहे हैं। भाजपा नेताओं को इस तरह नजरअंदाज किए जाने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता को अपनी समस्‍याओं के निवारण के लिए कितनी जेहमत करनी पड़ती होगी। मंत्रियों की ऐसी मनमानी की शिकायत पीएम मोदी के पास पहुंची तो उन्‍होंने तुरंत मंत्रियों को नसीहत दी है कि वो पार्टी सांसदों से बाकायदा डिनर पर मिले और उनकी समस्याओं का निपटारा करें।

वर्षों की जद्दोजहद के बाद भारत में कर-व्यवस्‍था राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता के साथ अपनाए जाने का मार्ग खुल गया। महीनों नहीं वर्षों से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श होता रहा।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पूरे देश में शराबबंदी का फिलहाल कोई विचार नहीं है लेकिन राज्य अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं और केंद्र से सहयोग ले सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने जदयू के कौशलेंद्र कुमार के एक प्रश्न के उत्तर में कहा, फिलहाल देश में पूरी तरह शराबबंदी का कोई विचार अभी नहीं है।