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भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह उत्तर प्रदेश में हुए दो चरणों के मतदान के बाद लगातार प्रदेश के अन्य इलाकों में प्रचार कार्यक्रम में जुट गए हैं। शाह जब भी लखनऊ में रूकते हैं सुबह पार्टी कार्यालय जरूर पहुंचते हैं और वहां से प्रदेश के अन्य इलाकों में जहां मतदान होना है वहां की स्थिति का जायजा लेते हैं। उसके बाद अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल लेंते हैं।

पेप्सिको की भारतीय मूल की सीईओ इंदिरा नूई ने कहा है कि वर्ष 2016 की अंतिम तिमाही में भारत में कंपनी का कारोबार विशेष तौर पर प्रभावित हुआ है और इसका असर अभी भी बना हुआ है। दिसंबर 2016 में खत्म हुई अंतिम तिमाही में प्राप्त मुनाफे के बारे में नूई ने कहा, नोटबंदी से लगभग पूरा उद्योग जगत, खासकर डिब्बाबंद उपभोक्ता सामान वाला क्षेत्रा प्रभावित हुआ है।

राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने ऑस्टेलिया के खिलाफ 23 फरवरी से शुरू हो रही टेस्ट श्रृंखला के पहले दो मैचों के लिए भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि लेग स्पिनर अमित मिश्रा चोट के कारण बाहर हो गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी जाति और धर्म के नाम पर नहीं चुनाव लड़ रही है। आउटलुक से विशेष बातचीत में यादव कहते हैं कि उनका मुख्य मुद्दा विकास का है और इसी को ध्यान में रखकर पार्टी चुनाव लड़ रही है।

हाल ही में भारतीय मूल के करीब सैकड़ों अमेरिकी आईटी पेशेवर इन मुद्दों पर चिंता प्रकट करने के लिए सिलिकॉन वैली में एकत्रित हुए थे और उन्होंने मुद्दे पर सांसदों तथा नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता महसूस की।

भारत में विमुद्रीकरण के करीब तीन माह पश्चात जिसमें कि 86 % चलित मुद्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस संदर्भ में अप्रवासी भारतीयों के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई, यद्यपि अधिकतर अप्रवासी भारतीय इससे अप्रभावित रहे क्योंकि वे भारतीय मुद्रा से व्यवहार नहीं करते परंतु उनके सगे-संबंधी भारत में इससे अवश्य प्रभावित रहे, लेकिन फिर भी अप्रवासी भारतीयों ने इस विमुद्रीकरण का स्वागत किया परंतु वे चाहते थे कि भारत सरकार ऐसा विचार अमल में लाए जो विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीय विदेशों में मौजूद अपने दूतावास में जाकर भारतीय मुद्रा को जमा अथवा बदलवा सके।

वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पेश वार्षिक बजट को भविष्योन्मुखी बताते हुए उद्योग संगठनों का कहना है कि यह पिछले तीन सालों में किए गए आर्थिक सुधारों पर आधारित बजट है।

वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत सालाना बजटीय आवंटन में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है, मगर मजदूर–किसान संगठन इस दावे से सहमत नहीं हैं।

कांग्रेस ने कहा कि आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति को दर्शाती है और सरकार इसके समक्ष पेश समस्याओं का फौरी या दीर्घकालिक समाधान खोजने में विफल रही है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज संघर्ष प्रभावित यमन के पास एक सीमा पर कथित तौर पर फंसे एक भारतीय नागरिक की मदद का आश्वासन दिया।